ओडिशा मंत्रिमंडल ने 11 प्रमुख प्रस्तावों को दी मंजूरी, बीजू एक्सप्रेसवे को मिलेगी गति

भुवनेश्वर. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में ओडिशा मंत्रिमंडल ने बीजू एक्सप्रेसवे के तहत प्रमुख पुलों के साथ नए रोडवेज के निर्माण को मंजूरी दी. बैठक के दौरान वित्त, मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास, सामान्य प्रशासन और लोक शिकायत, और आवास और शहरी विकास से संबंधित 11 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.

सरकार का मानना ​​है कि बीजू एक्सप्रेसवे के तहत नए रोडवेज और प्रमुख पुलों का निर्माण न केवल पश्चिमी ओडिशा में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, बल्कि क्षेत्र में औद्योगिक विकास और समग्र आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करेगा.

दो जिलों कलाहांडी और नुआपड़ा से गुजरते हुए 174.5 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा. राज्य सरकार समानांतर रूप से उद्योग विभाग के माध्यम से बीजू एक्सप्रेस आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए एक्सप्रेसवे के विकास पर काम कर रही है. सरकार ने कहा कि 448.02 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत लागत के साथ इस परियोजना को ईपीसी मोड में 4-लेन कैरिजवे के रूप में विकसित किया जाएगा और इसमें 17 छोटे पुलों और 8 बड़े पुलों का निर्माण शामिल होगा.

नुआपाड़ा जिले में बीजू एक्सप्रेसवे (घाटीपाड़ा-सिनापाली) की कुल लंबाई 104.65 किमी होगी, जिसमें 6 छोटे पुल और 6 बड़े पुल शामिल हैं. बीजू एक्सप्रेसवे (सिनापाली-धर्मगढ़-अम्पानी) का 69.85 किमी लंबा खंड कलाहांडी जिले से होकर गुजरेगा, जिसमें 11 छोटे पुलों और 2 बड़े पुलों का निर्माण शामिल है.

मंत्रिमंडल ने जेआईसीए सहायता प्राप्त ओडिशा एकीकृत स्वच्छता सुधार परियोजना के तहत कटक शहर में बॉक्स ड्रेन के निर्माण को भी मंजूरी दी. काम 1 जुलाई तक शुरू होने और 31 दिसंबर, 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है.

बैठक के बाद मुख्य सचिव सुरेश महापात्र ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इनमें से चार पश्चिमी और दक्षिणी ओडिशा को जोड़ने वाले बीजू एक्सप्रेसवे से संबंधित हैं. कैबिनेट ने 448 करोड़ रुपये की लागत से नुआपड़ा और कलाहांडी में बीजू एक्सप्रेसवे को चार लेन का बनाने को मंजूरी दी है.