किसानों से धान की खरीद को लेकर विधानसभा में चर्चा

•  पंजीकृत किसानों से खरीदा जा रहा है धान, दलालों से नहीं खरीदा जाएगा – मंत्री

• किसानों से नहीं हो रही धान की खरीद, हो रहा है भ्रष्टाचार – विपक्ष

• मंत्री के उत्तर पर असंतोष व्यक्त करते हुए विपक्षी विधायकों ने किया वाक आउट

भुवनेश्वर. पंजीकृत किसानों से राज्य सरकार धान की खरीद कर रही है, लेकिन राज्य सरकार दलालों से धान नहीं खरीदेगी. केवल किसानों से ही खरीदेगी. धान की खरीद में टोकन लैप्स किये जाने संबंधी किसी प्रकार की निश्चित शिकायत मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. किसानों से धान की खरीद न होने संबंधी दो घंटे की मोशन पर चर्चा का उत्तर देते हुए राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाईं ने विधानसभा ये बातें कहीं.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धान की खरीद को सुव्यवस्थित व किसानों के अनुकूल करने के लिए समस्त प्रकार के कदम उठाया है. मंत्री के उत्तर पर असंतोष व्यक्त करते हुए विपक्षी भाजपा व कांग्रेस के विधायकों ने वाक आउट किया.
भाजपा विधायक जय नारायण मिश्र ने धान की मंडियों में अव्यवस्था व भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर से टोकन सिस्टम से धान की खरीद हो रही है. जिन किसानों को टोकन मिला है, उनके पास धान तैयार नहीं है और जिनके पास धान तैयार है, उनके पास टोकन नहीं पहुंचा है. किसानों से प्रति क्विंटल 5 से 12 किलो धान काटा जा रहा है. यह एक बड़ा भ्रष्टाचार है. उन्होंने टोकन व्यवस्था को बंद करने या फिर भुवनेश्वर के बजाय स्थानीय स्तर पर किये जाने की मांग की. कांग्रेस विधायक दल के नेता नरसिंह मिश्र, ताराप्रसाद वाहिनीपति, संतोष सिंह सालुजा भाजपा विधायक विष्णु सेठी, मोहम माझी ने मंडियों के समस्याओं के बारे में जानकारी दी. सत्तारुढ़ पार्टी के प्रताप केशरी देव ने बहस में भाग लिया.