स्टार्ट अप सचिवालय, ओडिशा को और क्षमता देने की जरूरत

• एकल खिड़की के माध्यम से सभी विभागों के लाइसेंस देने की व्यवस्था की मांग

भुवनेश्वर. ओडिशा की आर्थिक विकास को पंख लगाने में सकारात्मक भूमिका निर्वहन करने वाले स्टार्ट अप सचिवालय, ओडिशा को कुछ और क्षमता देने की जरूरतों की मांग उठी है. यह मांग स्टार्ट-अप कंपनियों ने की है. स्टार्टअप का मानना है कि राज्य में जिस तरह से स्टार्टअप सचिवालय काम कर रहा है, वह उल्लेखनीय है. यहां समय की पावंदी सबसे महत्वपूर्ण बात है. अक्सर सरकारी कार्यालयों में फाइलों पर धूल जमी होती है, लेकिन यहां आनलाइन सिस्टम में फाइलों के काम को निपटाना गजब है. एक निर्धारित समय में प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाती हैं. ऐसे कार्य क्षमता को देखते हुए इस विभाग को कुछ और क्षमताएं प्रदान करने की जरूरत है, जिससे कि एकल खिड़की के माध्यम से स्टार्टअप के आइडिया के अनुसार आवश्यक लाइसेंस भी साथ ही साथ प्रदान किया जा सके.
अक्सर देखा जाता है कि सैकड़ों आवश्यक परियोजनाएं सरकार की सूची में शामिल होती हैं, लेकिन विभागीय हिलाहवाली के कारण कोई उधर रूख करने के लिए तैयार नहीं होता है. अब स्टार्ट अप ओडिशा नये उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है. ऐसे में एक से बढ़कर एक स्टार्ट अप ओडिशा में तैयार हो रहे हैं. अब इस मौका का फायदा सरकार को उठाने की जरूरत है. एक युवा उद्यमी ने कहा कि सरकार को इसका फायदा उठाने की जरूरत है. सरकार को चाहिए कि वह फंड की व्यवस्था करते हुए नये उद्यमियों के माध्यम से आश्वयक परियोजनाओं को मूर्त रूप में हर तरह से मदद करे. इससे राज्य की आवश्यकताएं तो पूरी होंगी ही, साथ ही अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और राज्य में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे. साथ ही सरकार को चाहिए की कई विभागों के जरिये चलायी जा रही परियोजनाओं को भी स्टार्टअप के साथ एकल खिड़की के जरिये जोड़ने की व्यवस्था करे, ताकि उनको मूर्त रूप देने में समय बेकार न जाये. इसलिए सरकार को चाहिए कि वह सभी विभागों, जैसे आबकारी, खाद्य आदि के आवश्यक लाइसेंस और सब्सिडी की व्यवस्था भी यहां उपलब्ध कराये, ताकि स्टार्ट-अप को उचित फंड और लाइसेंस के लिए भाग दौड़ न करना पड़े.