भुवनेश्वर । नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर व्यापक जागरुकता पैदा करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी आगामी एक माह में ओडिशा समेत पूरे देश में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलायेगी। इस अभियान में ओडिशा के एक करोड़ लोगों से संपर्क कर इस बारे में अवगत कराया जाएगा। प्रदेश व जिले स्तर से लेकर गांव व पंचायत व शहरों में जनसभा, बुद्धिजीबी सम्मेलन, रैली आदि का आयोजन किया जाएगा। केन्द्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने पार्टी कार्य़ालय में एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। श्री प्रधान ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक तीन इस्लामी पड़ोसी देशों से धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर भारत आये शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए है न कि किसी की नागरिकता छिनने के लिए है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम किसी भी तरह से संविधान की धारा 14 का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि संविधान की धारा 14 देश के नागरिकों के लिए लागू है। उन्होंने कहा कि धार्मिक आधार पर देश का विभाजन हुआ था। देश के विभाजन के बाद वहां रह रहे अल्पसंख्य़कों के लिए नेहरु-लियाकत पैक्ट हुआ था। पाकिस्तान ने इस पैक्ट का पालन नहीं किया। इस कारण धार्मिक आधार से उत्पीड़न के शिकार होने के बाद अल्पसंख्यक भारत आये हैं। उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान करना नरेन्द्र मोदी सरकार का साहसिक कदम है। इस कदम से उनके प्रति न्याय किय़ा गया है। उन्होंने कहा कि जो विरोधी दल अब इसका विरोध कर रहे हैं, पहले वे इस तरह की मांग अनेक बार कर चुके हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी इस अधिनियम को लेकर आये हैं तब विपक्ष अब चिल्ला रही है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम को लेकर किसी को भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। तत्कालीन नेतृत्व द्वारा विभाजन के समय जो आश्वासन दिया गया था। इस अधिनियम के जरिये उसे ही केवल पूरा किया गया है। इसके द्वारा भारत के किसी भी नागरिक को किसी प्रभावित होने का किसी प्रकार की आशंका नहीं है ।
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