भुवनेश्वर. ओडिशा मंत्रिमंडल ने सोमवार को राज्य में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में कोटा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. राज्य द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षा पूरी करने वाले छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के दौरान आरक्षण मिलेगा. अगले शैक्षणिक सत्र से सिफारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तीन महीने में तौर-तरीकों को ठीक करने के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाई जाएगी. जैसा कि ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों के छात्र, जो जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं, को शहरी क्षेत्र के उम्मीदवारों को उतनी सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं. इसलिए एमबीबीएस और इंजीनियरिंग प्रवेश में उन छात्रों को आरक्षण प्रदान करने के लिए निर्णय लिया गया है. यह जानकारी राज्य के स्कूल और जनशिक्षा मंत्री समीर दास ने दी. उन्होंने बताया कि समिति निर्णय को अंतिम रूप देने के लिए विवरण प्रस्तुत करेगी, जिसके बाद इसे अगले शैक्षणिक वर्ष से लागू किया जाएगा. इस फैसले से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य़ संवर जायेंगे. अक्सर उच्च शिक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिकतर लोग अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में दाखिला दिलाते थे, लेकिन सरकार के इस फैसले से न सिर्फ सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का रूझान बढ़ेगा, अपितु बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा.
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