बीडीए उपाध्यक्ष हर महीने करेंगे आवंटियों की शिकायत की सुनवाई

•     पारदर्शिता और जनसंपर्क मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम

•     सुबह 11:30 बजे से होगी शिकायत सुनवाई

भुवनेश्वर। जनता से सीधा संवाद मजबूत करने और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करने की दिशा में भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने महत्वपूर्ण पहल की है। अब बीडीए के उपाध्यक्ष (वीसी) हर महीने पहले शनिवार को आवंटियों की समस्याओं की विशेष शिकायत सुनवाई करेंगे।

आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह मासिक शिकायत सुनवाई सुबह 11:30 बजे से बीडीए कार्यालय के प्रथम तल स्थित सम्मेलन कक्ष में आयोजित की जाएगी। आवंटी अपनी समस्याएं निर्धारित समय पर सीधे उपाध्यक्ष के समक्ष रख सकेंगे।

किन मामलों पर होगी सुनवाई

बीडीए द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि शिकायत सुनवाई का मुख्य फोकस टास्क फोर्स की रिपोर्ट से जुड़े मामले, सामान्य प्रशासन (जीए) ऑडिट रिपोर्ट तथा आवंटन शाखा द्वारा प्रबंधित संपत्तियों से संबंधित मामलों पर रहेगा। इन विषयों से जुड़ी शिकायतें रखने वाले आवंटियों से सुनवाई में उपस्थित होने की अपील की गई है।

जन-शिकायत समाधान पर विशेष जोर

बीडीए के उपाध्यक्ष चंचल राणा ने पदभार संभालने के बाद से ही जन-शिकायतों के त्वरित समाधान और सेवा वितरण में सुधार पर विशेष ध्यान दिया है। इसी क्रम में उन्होंने पहले योजना शाखा से संबंधित शिकायत सुनवाई की शुरुआत की थी, ताकि लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके और नागरिकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके।

बीएमसी के साथ संयुक्त सुनवाई व्यवस्था

उपाध्यक्ष के निर्देश पर बीडीए की योजना से जुड़े मामलों की शिकायत सुनवाई अब भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) के साथ संयुक्त रूप से की जा रही है। यह सुनवाई हर महीने के पहले शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, बीएमसी योजना शाखा में आयोजित होती है।

साप्ताहिक संयुक्त जन-शिकायत सुनवाई भी जारी

इसके अलावा बीडीए, बीएमसी और स्मार्ट सिटी से जुड़े मामलों के लिए संयुक्त साप्ताहिक जन-शिकायत सुनवाई भी की जा रही है। यह हर सोमवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, एलजी कॉन्फ्रेंस हॉल, बीएमसी आईसीओएमसी भवन, भोई नगर, यूनिट-9, भुवनेश्वर में आयोजित होती है।

उत्तरदायी शासन की दिशा में पहल

बीडीए की ये पहलें नागरिकों की समस्याओं को सुनने और समाधान के लिए संरचित एवं प्रभावी मंच उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। इससे न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि जनता का भरोसा भी मजबूत होगा।