डिजिटल कृषि में ओडिशा को मिली बड़ी सफलता

•     केंद्र से 155.48 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मंजूर

•     किसान रजिस्ट्री और डिजिटल फसल सर्वे में लक्ष्य हासिल

•     डेटा आधारित कृषि सुधारों में अग्रणी बना ओडिशा

भुवनेश्वर। डिजिटल कृषि के क्षेत्र में ओडिशा ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पहल ‘एग्रीस्टैक’ के तहत विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत राज्य के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इसके बाद ओडिशा को कुल 155.48 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र घोषित किया गया है।

इसमें किसान रजिस्ट्री के पहले चरण के लक्ष्य को पूरा करने पर 55.48 करोड़ रुपये और डिजिटल फसल सर्वे के सफल क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपये शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार, यह उपलब्धि राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन, समयबद्ध लक्ष्य प्राप्ति और बड़े स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन का प्रमाण है, जिससे डेटा आधारित और किसान केंद्रित सुधारों में ओडिशा की अग्रणी भूमिका और मजबूत हुई है।

किसानों का एक सत्यापित और प्रमाणित डाटाबेस तैयार

किसान रजिस्ट्री के माध्यम से राज्य में किसानों का एक सत्यापित और प्रमाणित डाटाबेस तैयार किया गया है। इससे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान योजना और फसल बीमा जैसी प्रमुख योजनाओं के लाभार्थियों की सटीक पहचान संभव हो सकेगी।

वहीं डिजिटल फसल सर्वे के तहत भू-स्थानांकित, खेत-वार फसल जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे बोई गई फसलों का वास्तविक आकलन, उत्पादन का सही अनुमान, धान खरीदी की बेहतर योजना और कृषि योजनाओं का लक्षित वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा। ये दोनों पहल मिलकर इस बात को स्पष्ट करती हैं कि किसान कौन है, भूमि कहां स्थित है और किस खेत में कौन-सी फसल उगाई जा रही है, जिससे पारदर्शी और प्रभावी योजना क्रियान्वयन की नींव मजबूत होगी।

राज्य के लिए गर्व का क्षण – सिंहदेव

उपमुख्यमंत्री और कृषि मंत्री कनक वर्धन सिंहदेव ने इसे राज्य के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह मंजूरी कृषि को अधिक पारदर्शी, कुशल और समृद्ध बनाने की ओडिशा की सोच को दर्शाती है। उन्होंने विभाग से इन डिजिटल उपकरणों का पूरा उपयोग कर कृषि अर्थव्यवस्था में विकास और स्थिरता का नया अध्याय लिखने का आह्वान किया।

विभाग, तकनीकी टीमों और किसानों को दी बधाई

कृषि विभाग का प्रभार संभाल रहे सिंहदेव ने इस उपलब्धि के लिए विभाग, तकनीकी टीमों और ओडिशा के किसानों को बधाई दी। कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग के प्रधान सचिव अरबिंद कुमार पाढ़ी ने कहा कि एग्रीस्टैक की मंजूरी से राज्य में डेटा आधारित कृषि व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आएगा।

खेत स्तर पर प्रमाणित तथ्यों पर आधारित निर्णय से प्रणाली होगी मजबूत

उन्होंने कहा कि ओडिशा में आजीविका, खरीदी और इनपुट वितरण का केंद्र कृषि है और किसान रजिस्ट्री व डिजिटल फसल सर्वे अनुमान आधारित योजना से आगे बढ़कर खेत स्तर पर प्रमाणित तथ्यों पर आधारित निर्णय प्रणाली को मजबूत करेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि इन प्रणालियों को मौसम, मिट्टी, कीट और बाजार मूल्य के आंकड़ों से जोड़ने पर उत्पादन पूर्वानुमान, किसानों के लिए परामर्श, कीट चेतावनी और मूल्य रुझानों के विश्लेषण में मदद मिलेगी, जिससे राज्य की कृषि व्यवस्था और अधिक सक्षम बनेगी।