नुआपड़ा उपचुनाव में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी

•     भाजपा-बीजद के बीच वफादारी की जंग के बीच कांग्रेस ने विकास और न्याय का दिया वादा

•     घासीराम माझी को समर्थन की अपील

•     प्रवासन, सिंचाई, शिक्षा और आदिवासी अधिकारों पर फोकस

नुआपड़ा। भाजपा और बीजद के बीच बदलती वफादारियों और राजनीतिक विरासत की लड़ाई के बीच ओडिशा कांग्रेस ने गुरुवार को नुआपड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। खुंटिया भवन में हुए इस कार्यक्रम में पार्टी ने जनता से विकास और न्याय का भरोसा दिलाया।

घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर ओपीसीसी अध्यक्ष भक्तचरण दास, सांसद सप्तगिरी उलका, विधायक दल के नेता रामचंद्र कदाम, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीकांत जेना, पूर्व अध्यक्ष निरंजन पटनायक, जयदेव जेना और पूर्व मंत्री जगन्नाथ पटनायक मौजूद थे।

कांग्रेस नेताओं ने बीजद और भाजपा पर नुआपड़ा की बुनियादी जरूरतों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि जनता उन्हें मौका देती है, तो वे लंबे समय से लंबित समस्याओं का समाधान करेंगे। निरंजन पटनायक ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में प्रवासन, सिंचाई और सड़क-संचार की कमी, कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था और गिरते शिक्षा स्तर जैसे मुद्दों के ठोस समाधान बताए गए हैं। साथ ही आदिवासी अधिकारों की रक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

कांग्रेस ने विकास, शोषण के अंत और न्याय सुनिश्चित करने का संकल्प दोहराया और मतदाताओं से अपने उम्मीदवार घासीराम माझी को समर्थन देने की अपील की। कांग्रेस ने स्पष्ट कहा कि नुआपड़ा का विकास केवल सत्ता परिवर्तन से नहीं, बल्कि नीतिगत सुधार और जनसहभागिता से संभव है।

घासीराम माझी, जो 2024 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 50,000 से अधिक वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, इस बार कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं। उनका मुकाबला भाजपा के जय ढोलकिया और बीजद की स्नेहांगिनी छुरिया से है।

कांग्रेस के घोषणा पत्र की प्रमुख बातें:

– कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन

– किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज और गोदामों का निर्माण

– 60% कृषि भूमि तक सिंचाई सुविधा का विस्तार, पतोरा बांध और टिखाली परियोजना का उन्नयन

– वन अधिकार कानून का पूर्ण कार्यान्वयन और भूमिहीन परिवारों को बसुंधरा योजना के तहत पट्टा वितरण

– सभी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार

– प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की नियुक्ति और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना

– महिलाओं को स्व-सहायता समूहों के माध्यम से लघु उद्योगों में सशक्त बनाना