पुलिस एसआई भर्ती घोटाले की होगी सीबीआई जांच

•  मुख्यमंत्री ने मामला सीबीआई के सुपुर्द करने का निर्णय लिया

• अपराध शाखा–सीआईडी कर रही थी जांच

भुवनेश्वर। पुलिस सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती घोटाले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी जाएगी। निष्पक्ष और व्यापक जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बुधवार शाम घोटाले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का निर्णय लिया।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा जारी बयान के अनुसार, यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि भर्ती घोटाले में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सके।

आंध्र और बंगाल से जुड़े हैं तार

अब तक इस मामले की जांच अपराध शाखा–सीआईडी द्वारा की जा रही थी। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि इस घोटाले में ओडिशा के बाहर, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ व्यक्तियों की संलिप्तता रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इसमें एक संगठित आपराधिक नेटवर्क सक्रिय था।

मुख्यमंत्री का यह निर्णय जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

वर्दीधारी पदों की भर्ती के लिए स्थायी आयोग होगी गठित

वहीं सीएमओ के बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए पुलिस एवं अन्य वर्दीधारी पदों की भर्ती के लिए एक स्थायी आयोग गठित करने पर भी विचार कर रही है।

सूत्रों के अनुसार, इस घोटाले में कई स्तर शामिल हैं। कथित तौर पर उम्मीदवार राज्य की सीमाओं के पार यात्रा करते हैं, सुनिश्चित चयन के लिए बड़ी रकम (लगभग 20-25 लाख रुपये प्रति उम्मीदवार) का भुगतान करते हैं, और दलालों व बिचौलियों के जटिल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं।

परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी एक निजी कंपनी का निदेशक व एक प्रमुख आरोपी शंकर पृष्टि विशेष लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बावजूद फरार है।

117 से ज़्यादा गिरफ्तारियां

अब तक की जांच में 117 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें अभ्यर्थी, दलाल और बिचौलिए शामिल हैं। विपक्षी दलों ने वरिष्ठ अधिकारियों की संभावित संलिप्तता और राज्य के भर्ती ढाँचे की निष्पक्षता पर चिंता जताई है। एसआई पदों के लिए नई भर्ती प्रक्रिया, जो पहले 5-6 अक्टूबर 2025 के लिए निर्धारित थी, लेकिन घोटाले के कारण स्थगित कर दी गई है और अब अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि अधिकारी जांच में प्रगति का इंतजार कर रहे हैं।