ओडिशा में उद्योगों के लिए शुरू की ऑनलाइन भूमि सीमांकन व्यवस्था

•     खत्म हुई तहसील के चक्कर लगाने की झंझट

•     अब ऑनलाइन आवेदन से तय होगी सीमांकन की तारीख

•     पारदर्शिता और समयबद्धता लाने के लिए उठाया गया बड़ा कदम

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने उद्योगों और कॉरपोरेट क्षेत्रों के लिए भूमि सीमांकन की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। इस नई व्यवस्था से अब आवेदकों को बार-बार तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। यह पहल प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने, बिचौलियों की भूमिका खत्म करने और समयबद्ध तरीके से भूमि सीमांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।

ऑनलाइन आवेदन से होगी प्रक्रिया आसान

सरकार के राजस्व विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, उद्योग और कॉरपोरेट क्षेत्र के आवेदक अब ओडिशा रेवेन्यू सर्विसेज पोर्टल पर जाकर भूमि सीमांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर लैंड रिकॉर्ड सर्विस सेक्शन में जाकर सीमांकन के लिए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

आवेदक को अपना नाम, पिता या पति का नाम, पूरा पता, वैध पिन कोड और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भरनी होगी। आवेदन के सफलतापूर्वक जमा होने पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से पुष्टिकरण संदेश भेजा जाएगा।

भूमि विवरण और आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के साथ संबंधित भूमि की पूरी जानकारी देनी होगी, जैसे तहसील का नाम, गांव का नाम, खाता नंबर और प्लॉट नंबर। यदि एक से अधिक प्लॉट हों, तो एक समय में एक खाता संख्या के अंतर्गत सभी प्लॉटों का चयन किया जा सकता है।

साथ ही, आवेदक को राइट्स ऑफ रिकॉर्ड या लीज डीड की प्रति, प्लॉट का स्केच मैप तथा उद्योग से संबंधित प्रमाणपत्र जैसे ईआईएन, आईईएम, उद्योग आधार, उद्योग प्रमाणपत्र या उद्यम पंजीकरण अपलोड करने होंगे।

ऑनलाइन शुल्क भुगतान और आवेदन संख्या

सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करने से एक यूनिक आवेदन संख्या जनरेट होगी, जो भविष्य में संदर्भ के लिए उपयोगी रहेगी। आवेदन शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ओडिशा ट्रेजरी पोर्टल के माध्यम से किया जा सकेगा। सफल भुगतान के बाद रसीद और भुगतान प्रमाणपत्र स्वतः जनरेट होगा।

तहसीलदार द्वारा तय होगी सीमांकन की तारीख

सभी विवरण और दस्तावेजों की जांच के बाद संबंधित तहसीलदार भूमि सीमांकन की एक निश्चित तारीख तय करेंगे। निर्धारित दिन पर तहसीलदार, आमिन और स्थानीय पुलिस की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण कर सीमांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

आवेदक को सीमांकन की तारीख और अन्य जानकारी एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी, जिससे उन्हें अब बार-बार तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने या अनौपचारिक बातचीत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

यह डिजिटल पहल राज्य में उद्योगों के लिए तेजी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है, जिससे निवेशकों को भूमि से संबंधित प्रक्रियाओं में काफी सुविधा मिलेगी।