ओडिशा में मंत्रियों से मांगी गई प्रदर्शन रिपोर्ट

• केपीआई के आधार पर तय होगी रैंकिंग

• मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को प्रदर्शन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया

• मुख्य सचिव के माध्यम से एक आधिकारिक फॉर्मेट जारी किया

भुवनेश्वर। ओडिशा मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सभी मंत्रियों से उनके विभागीय कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव के माध्यम से एक आधिकारिक फॉर्मेट जारी कर सभी विभागों को प्रदर्शन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

रिपोर्ट में मुख्य प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) के लिए लगभग 10 प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया गया है जिन पर हर मंत्री को अपने विभाग का आकलन करना है। इसमें मई 2025 तक की उपलब्धियों के साथ आगामी कार्ययोजना भी प्रस्तुत करनी होगी। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट करना होगा कि मंत्री ने कितने जिलों का दौरा किया, कितनी प्रशासनिक बैठकें कीं और किन फैसलों को लागू किया गया। साथ ही, जमीनी स्तर पर सामने आई चुनौतियों और उनके समाधान का विवरण भी देना होगा।

सरकार इस बार सोशल मीडिया पर मंत्रियों की सक्रियता को भी मूल्यांकन का आधार बना रही है। रिपोर्ट में फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर किए गए पोस्टों की संख्या, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पोस्टों को साझा करने की प्रवृत्ति, और डिजिटल जुड़ाव की निगरानी का प्रावधान रखा गया है।

इसके अलावा, हर विभाग को मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए स्पष्ट रोडमैप भी देना होगा, जिसमें लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने की रणनीतियों का उल्लेख होगा।

स्कूल और जनशिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने कहा कि हम अपनी उपलब्धियों की जानकारी मुख्यमंत्री को जरूर देंगे। मुख्यमंत्री लगातार यह कह रहे हैं कि सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हम उसे पूरी तरह क्रियान्वित करेंगे।

मुख्यमंत्री का यह कदम प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता की दिशा में एक अहम संकेत माना जा रहा है। इससे यह भी संकेत मिल रहा है कि आगामी कैबिनेट पुनर्गठन में प्रदर्शन को मुख्य आधार बनाया जा सकता है।