निर्धारित समय में पेयजल परियोजनाएं पूरी न होने पर एजेंसियों पर लगेगा जुर्माना

भुवनेश्वर। स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल एक मूलभूत आवश्यकता है। समस्त ओडिशावासियों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। वर्तमान में राज्य में चल रही 207 मेगा पेयजल परियोजनाओं में से अब तक 18 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। शेष परियोजनाओं का कार्य तेजी से किया जा रहा है और उनकी प्रत्यक्ष निगरानी भी की जा रही है। पंचायतीराज, पेयजल और ग्रामीण विकास मंत्री रविनारायण नायक ने पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी ।

उन्होंने बताया कि भी अनियमितता देखी जा रही है, वहां जिम्मेदारों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो एजेंसियां निर्धारित समय में कार्य पूर्ण नहीं करेंगी, उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा, और संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी।

मंत्री ने बताया कि नुआपड़ा जिले के सभी गांव ‘हर घर जल योजना’ के अंतर्गत आ चुके हैं, जो ग्रामीण जीवन में पेयजल सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार ने त्वरित कार्रवाई शुरू की है। अगस्त महीने में 21, सितंबर के अंत तक 11 और दिसंबर 2025 तक 22 परियोजनाएं पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

राज्य सरकार अब पेयजल प्रबंधन को और बेहतर करने के लिए एक जल निगम स्थापित करने पर भी विचार कर रही है।

सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में 5,27,570 हैंडपंप 21,401 प्रोडक्शन वेल और 15,155 ओवरहेड टैंक की लगातार सफाई और शुद्धिकरण किया जा रहा है। पूर्व में स्वीकृत 29,512 हैंडपंपों में से 20,891 लगभग पूर्ण हो चुके हैं।

सरकार इन सभी कार्यों में जवाबदेही को प्राथमिकता दे रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी कार्य समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्वक पूरे किए जाएं।