ओडिशा में 56 नए जेएमएफसी न्यायालय को मिली मंजूरी

•  840 पदों का सृजन होगा

•  मयूरभंज जिले में सबसे अधिक 13 जेएमएफसी न्यायालय स्थापित किए जाएंगे

भुवनेश्वर। न्यायिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में ओडिशा सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में 56 नए जेएमएफसी (प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट) न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य समय पर न्याय सुनिश्चित करना और ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में लंबित मामलों की संख्या को कम करना है।

राज्य विधि विभाग द्वारा महालेखाकार को भेजे गए एक पत्र के अनुसार, इन न्यायालयों के कामकाज को सहयोग देने के लिए कुल 840 नए पद सृजित किए जाएंगे।

ये पद राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों श्रेणियों के होंगे, जिससे सुचारू न्यायिक संचालन के लिए पर्याप्त जनशक्ति सुनिश्चित होगी।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मयूरभंज जिले में सबसे अधिक 13 जेएमएफसी न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। केंदुझर, रायगड़ा और बलांगीर में चार-चार न्यायालय और सुंदरगढ़ में पांच न्यायालय स्थापित किए जाएंगे।

इस पहल से आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में न्याय तक पहुंच बढ़ने, वादियों के लिए यात्रा का बोझ कम होने और मामलों के निपटारे की दर में सुधार होने की उम्मीद है।

एक बार चालू हो जाने पर, नई अदालतें न केवल न्याय प्रणाली को लोगों के और करीब लाएंगी, बल्कि न्यायिक सेवा क्षेत्र में रोज़गार के पर्याप्त अवसर भी पैदा करेंगी।