मुख्यमंत्री की बारहवीं जन शिकायत सुनवाई

भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी द्वारा संचालित जन शिकायत सुनवाई पहल के तहत आज राजधानी भुवनेश्वर के यूनिट-2 स्थित जन शिकायत प्रकोष्ठ में शिकायतों की 12वीं श्रृंखला आयोजित हुई। मुख्यमंत्री ने स्वयं आम लोगों से सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और तत्काल समाधान के निर्देश दिए।
आज के कार्यक्रम में पंजीकृत करीब 1000 शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। मुख्यमंत्री के साथ राज्य मंत्रिमंडल के 7 वरिष्ठ मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे और लोगों की शिकायतों को गंभीरता से सुना। अतिरिक्त मुख्य सचिव और सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर उपस्थित थे और समाधान की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाई।
हर बार की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री ने सबसे पहले दिव्यांग नागरिकों के पास जाकर उनकी समस्याएं व्यक्तिगत रूप से सुनीं। इसके पश्चात वे प्रकोष्ठ के अंदर आए और शेष शिकायतकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं पर चर्चा की। संबंधित विभागों के सचिवों को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए गए ताकि लोगों को शीघ्र राहत मिल सके।
राज्य सरकार द्वारा संचालित सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत असाध्य और गंभीर रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। आज इस प्रणाली के माध्यम से 10 जरूरतमंदों के लिए कुल ₹9.50 लाख की सहायता राशि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने स्वीकृत की। चालू वर्ष में अब तक कुल 48 मरीजों को ₹53.50 लाख की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री जन शिकायत सुनवाई कार्यक्रम की अब तक हुई 11 पालियों में कुल 10,894 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 10,132 शिकायतों का समाधान कर लिया गया है। यह 93 प्रतिशत समाधान दर को दर्शाता है। शेष शिकायतें प्रक्रियाधीन हैं।
आज की जनसुनवाई में मुख्यमंत्री के साथ कई वरिष्ठ मंत्रीगण भी उपस्थित रहे। इनमें राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री सुरेश पुजारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ मुकेश महालिंग, वाणिज्य, परिवहन, इस्पात एवं खान मंत्री विभूति भूषण जेना, स्कूल एवं जन शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांग सशक्तिकरण, अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति विकास मंत्री नित्यानंद गोंड, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र, सहकारिता, हथकरघा, वस्त्र एवं हस्तशिल्प मंत्री प्रदीप बलसामंत, तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, श्रम और राज्य कर्मचारी बीमा मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया प्रमुख रूप से शामिल रहे और लोगों की समस्याएं सुनीं।
इसके अलावा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सत्यब्रत साहू, सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुरेन्द्र कुमार, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देव रंजन कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव शाश्वत मिश्र तथा अन्य विभागों के सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी भी शिकायतों की सुनवाई में सहभागी रहे।
मुख्यमंत्री जन शिकायत प्रकोष्ठ के स्वतंत्र सचिव  निहार रंजन दास तथा लोक शिकायत एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे कार्यक्रम का संचालन किया।