सिविल डिफेंस और गृह रक्षकों के भत्ते में बढ़ोतरी

भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य के आपदा प्रबंधन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाने वाले सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों और गृह रक्षकों के लिए दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इन दोनों घोषणाओं का सीधा लाभ उन हजारों नागरिकों को मिलेगा जो आपातकालीन परिस्थितियों में जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं।

मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों के दैनिक ड्यूटी भत्ते में बड़ा इज़ाफा किया गया है। अब इन्हें ड्यूटी के दौरान प्रतिदिन 31 रुपए की बजाय 150 रुपए भत्ता मिलेगा। इसी प्रकार, प्रशिक्षण के समय दिया जाने वाला दैनिक भत्ता 28 रुपए से बढ़ाकर 140 रुपए कर दिया गया है। यह संशोधित भत्ता दर 1 मई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी।

वर्तमान में ओडिशा में सिविल डिफेंस से जुड़े स्वयंसेवकों की संख्या 700 से भी कम है। मुख्यमंत्री माझी ने उम्मीद जताई है कि भत्ते में हुई इस बढ़ोतरी से अधिक से अधिक युवा इस सेवा से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमता और मजबूत होगी। यह कदम न केवल उनके कार्यों को सम्मान देने का प्रतीक है, बल्कि सेवा भावना को बढ़ावा देने का प्रयास भी है।

इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के गृह रक्षकों (होम गार्ड्स) के ड्यूटी कॉल-अप भत्ते में भी वृद्धि की घोषणा की है। अब उन्हें प्रतिदिन 612 रुपए की जगह 623 रुपए भत्ता दिया जाएगा। यह बढ़ा हुआ भत्ता भी पिछली तिथि से, अर्थात 1 जनवरी 2025 से लागू माना जाएगा।

गृह रक्षक राज्य के विभिन्न इलाकों में पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर कानून-व्यवस्था बनाए रखने, विशेष अभियानों में सहयोग करने तथा आपातकालीन स्थितियों में कार्य करने वाले महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। राज्य सरकार के इस निर्णय से उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी सेवाओं का समुचित मूल्यांकन भी हो सकेगा।

इन दोनों घोषणाओं से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की सरकार निचले स्तर के सेवा कर्मियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने और उनकी सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम राज्य की आपात सेवा प्रणाली को और अधिक सक्षम, संवेदनशील और प्रभावी बनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।