राज्य की तरक्की के लिए ओडिशा सरकार का बड़ा कदम

• 5 वर्षों में 1.5 लाख नौकरियां और 17 लाख करोड़ का निवेश लक्ष्य

भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से एक व्यापक रोडमैप की घोषणा की। यह घोषणा उनके नेतृत्व में भाजपा सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर की गई है, जो सुशासन और तीव्र विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

1.5 लाख सरकारी पद भरने का मिशन

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों में 1.5 लाख सरकारी पदों को भरने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार के पहले ही वर्ष में 28,000 पदों पर पारदर्शी प्रक्रिया से भर्ती की जा चुकी है, जो योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रिया में सरकार की गंभीरता को दर्शाता है।

उन्होंने यह भी कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में 40,000 और पदों पर भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री का मानना है कि इससे न केवल शासकीय सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि हजारों शिक्षित युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।

‘उत्कर्ष ओडिशा’ के तहत बड़े पैमाने पर निवेश का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार का अगला फोकस राज्य को एक औद्योगिक और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करना है। ‘उत्कर्ष ओडिशा’ नामक प्रमुख पहल के तहत राज्य को देश और विदेश के निवेशकों से 17 लाख करोड़ मूल्य के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसमें से 13 लाख करोड़ के निवेश के लिए एमओयू (समझौता ज्ञापन) पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं। ये निवेश इस्पात, एल्यूमीनियम, हरित ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण और वस्त्र जैसे प्रमुख क्षेत्रों में होंगे, जिससे उद्योग, आधारभूत संरचना और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।

युवाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई रणनीति

मुख्यमंत्री माझी ने स्पष्ट किया कि यह पूरी रणनीति राज्य के युवाओं के सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि रोजगार ही विकास की रीढ़ है। हमारी सरकार युवाओं के लिए सम्मानजनक आजीविका के अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का मानना है कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में अवसरों का विस्तार करने से राज्य के युवा सशक्त होंगे और पलायन जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी।

ओडिशा का भविष्य अब तैयार हो रहा है

मुख्यमंत्री की यह घोषणाएं यह दर्शाती हैं कि राज्य सरकार आने वाले वर्षों में ओडिशा को एक “भविष्य के लिए तैयार” राज्य के रूप में विकसित करने की दिशा में निर्णायक कदम उठा रही है। पारदर्शी शासन, रोजगार सृजन, और आर्थिक योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ सरकार एक ऐसे ओडिशा की कल्पना कर रही है जहां समावेशी विकास और समृद्धि हर नागरिक तक पहुंचे।