भारत की विकास यात्रा का इंजन बनेगा ओडिशा – मोहन

• 2047 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य : मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी

• नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक में मुख्यमंत्री ने रखा ओडिशा का विजन

• 2036 और 2047 के लिए विकास का खाका पेश किया

भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शनिवार को कहा कि राज्य अगले 25 वर्षों तक देश की विकास यात्रा का इंजन बनेगा और 2047 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक में बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि ओडिशा आने वाले 25 वर्षों में भारत की विकास यात्रा का प्रमुख इंजन बनेगा।  मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह बात कही गई।

ओडिशा की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक

माझी ने कहा कि जहां भारत की अर्थव्यवस्था 2024-25 में 6.5% की दर से बढ़ रही है, वहीं ओडिशा ने ‘डबल इंजन सरकार’ के सहयोग से 7.2% की वृद्धि दर हासिल की है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा पिछले 11 महीनों में ओडिशा की पांच यात्राओं के लिए आभार प्रकट किया और कहा कि यह राज्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सात लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाएं मंजूर

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने 73,000 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट और 4,600 करोड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। साथ ही 17,500 करोड़ की अन्य परियोजनाएं भी मंजूरी के अंतिम चरण में हैं। ओडिशा सरकार केंद्र के साथ मिलकर पीएम-उषा, पीएम-श्री, ममता-पीएमएमवीवाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और आयुष्मान भारत योजना का प्रभावी क्रियान्वयन कर रही है।

‘समृद्ध ओडिशा 2036’ का रोडमैप तैयार

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जून में एक वर्ष पूरा करेगी और उसी दिन यानी 12 जून को ओडिशा का ‘विजन डॉक्यूमेंट’ जारी किया जाएगा। इस रिपोर्ट में राज्य के 3.2 लाख से अधिक नागरिकों के सुझाव लिए गए हैं, जिन्हें एआई की मदद से विश्लेषित किया गया है।

उन्होंने कहा कि 2036 में ओडिशा राज्य की स्थापना के 100 वर्ष और 2047 में भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी पूरी होगी। इसलिए ‘विजन 2036’ और ‘विजन 2047’ दस्तावेज ओडिशा को समृद्ध, विकसित और गर्वित राज्य बनाने का संकल्प है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2036 तक ओडिशा की अर्थव्यवस्था को 500 अरब डॉलर और 2047 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

कृषि, शहरीकरण और बंदरगाह आधारित उद्योगों पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी कृषि योग्य भूमि को सिंचाई के दायरे में लाने का कार्य शुरू किया है ताकि कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। साथ ही तेज शहरीकरण को विकास का इंजन बनाया जाएगा। बंदरगाह आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) को वैश्विक वैल्यू चेन से जोड़ते हुए नौकरी के अवसर बढ़ाने का प्रयास होगा।

नई औद्योगिक नीति और निवेश आकर्षण

माझी ने कहा कि सरकार टेक्सटाइल, गारमेंट, फूड प्रोसेसिंग और नई तकनीकी आधारित उद्योगों में निवेश आकर्षित करने के लिए कार्य कर रही है। ‘स्किल्ड इन ओडिशा’ को वैश्विक ब्रांड बताया गया और कहा कि ओडिशा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और आईटी सेवाओं के लिए उभरता केंद्र बन रहा है।

महिलाओं के लिए ‘सुभद्र योजना’, शिक्षा-स्वास्थ्य में बढ़ा बजट

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 18-59 आयु वर्ग की महिलाओं के लिए ‘सुभद्र योजना’ को लागू किया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट में भारी वृद्धि की गई है ताकि आने वाली पीढ़ी को शिक्षित, कुशल और स्वस्थ बनाया जा सके।

सड़क, आवास, जल और खेल अधोसंरचना पर विशेष ध्यान

माझी ने कहा कि लोगों को सड़क, पक्के मकान, बिजली, पेयजल, टेलीकॉम सेवाएं, खेल सुविधाएं और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं।

पर्यटन और शहरीकरण के क्षेत्र में नई योजनाएं

पिछले 11 महीनों की उपलब्धियों में माझी ने कहा कि पश्चिम ओडिशा के हीराकुंड क्षेत्र को विशेष पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है। साथ ही बौद्ध परिपथ के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में 17% शहरीकरण दर को 2036 तक 40% और 2047 तक 60% तक ले जाने का लक्ष्य है। इसके तहत भुवनेश्वर, खुर्दा, जतनी, कटक, पारादीप और पुरी को मिलाकर 7000 वर्ग किलोमीटर का मेट्रोपोलिटन क्षेत्र विकसित किया जाएगा। अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की योजनाएं लागू की जाएंगी। अब ओडिशा ‘विकसित भारत’ के सपने को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार है।