कोटिया क्षेत्र के समग्र विकास के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित

• आंध्र प्रदेश के साथ वर्षों पुराने सीमा विवाद के समाधान की दिशा में उठाया नया कदम

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने कोरापुट जिले के पोटांगी ब्लॉक स्थित कोटिया क्षेत्र को लेकर आंध्र प्रदेश के साथ लंबे समय से जारी सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 16 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता राज्य के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी करेंगे। यह समिति कोटिया क्षेत्र की प्रशासनिक और विकास संबंधी चुनौतियों के समाधान हेतु रणनीतिक योजना तैयार करेगी।

राजस्व विभाग द्वारा गुरुवार को जारी अधिसूचना में बताया गया है कि इस समिति में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है, जिनमें राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव (सदस्य-संयोजक), गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, एसटी एवं एससी विकास, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव, और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रमुख रूप से शामिल हैं।

इसके अलावा, समिति में दक्षिणी संभाग के राजस्व मंडल आयुक्त (आरडीसी), दक्षिण पश्चिम रेंज के उप पुलिस महानिरीक्षक (डीआईजी), कोरापुट जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक का निर्णय

इस संबंध में 22 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोटिया ग्राम पंचायत को विशेष ध्यान देने और वहां के निवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करने का निर्णय लिया गया था।

एक विशेष एजेंसी के तहत संचालित होंगे सभी योजनाएं

राजस्व विभाग की अधिसूचना के अनुसार, कोटिया ग्राम पंचायत के समग्र विकास हेतु विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग दी जा रही सेवाओं को एक छत्र के अंतर्गत लाया जाएगा। सभी योजनाएं एक विशेष एजेंसी के माध्यम से संचालित की जाएंगी, जिसकी अगुवाई ओएएस/ओआरएस संवर्ग के एक विशेष अधिकारी द्वारा की जाएगी। इसके लिए एक स्वतंत्र कार्यालय भी स्थापित किया जाएगा।

 ‘ओड़िया अस्मिता’ को मिलेगा बढ़ावा

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि सीमा क्षेत्र में ओड़िया भाषा, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और त्योहारों के प्रचार-प्रसार और सशक्तिकरण की आवश्यकता है ताकि स्थानीय लोगों में ‘ओड़िया अस्मिता’ (Odia Pride) की भावना को और मजबूत किया जा सके।

समिति की भूमिका और कार्य

समिति को कोटिया ग्राम पंचायत के लिए विशेष एजेंसी की संरचना, प्रशासनिक अनुक्रम, वित्तीय व्यवस्था, विभिन्न योजनाओं का समन्वय और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की तुलना आदि जैसे विषयों पर रणनीति तैयार करनी होगी।

समिति समय-समय पर मुख्यमंत्री को आवश्यक सिफारिशें भेजेगी, जिसके आधार पर उचित निर्णय लिए जाएंगे।

समिति की पहली बैठक 3 जून को
16 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक 3 जून 2025 को आयोजित की जाएगी। यह जानकारी राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने शुक्रवार को दी। मंत्री पुजारी ने बताया कि कोटिया पंचायत के समग्र विकास कार्यों की निगरानी के लिए एक समर्पित अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है, जो क्षेत्र में तात्कालिक (शॉर्ट टर्म) और दीर्घकालिक (लॉन्ग टर्म) विकास रणनीतियों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है याचिका

उन्होंने कहा कि कोटिया सीमा विवाद से संबंधित एक याचिका वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्मूल्यांकन हेतु विचाराधीन है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि कोटिया के लोग ऐतिहासिक रूप से ओडिशा से जुड़े रहे हैं और भविष्य में भी ओडिशा का हिस्सा बने रहेंगे।