ओडिशा सरकार ने जारी की व्यापक शहरी बाढ़ प्रबंधन योजना

• मॉनसून से पहले सभी तैयारियां मुकम्मल करने के निर्देश

भुवनेश्वर। 2025 के दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के सामान्य से अधिक रहने की भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए, ओडिशा सरकार के गृह एवं शहरी विकास विभाग ने राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए एक व्यापक शहरी बाढ़ एवं जलभराव प्रबंधन कार्ययोजना जारी की है। इसका उद्देश्य लोगों की जान-माल की सुरक्षा, नगरीय ढांचे की रक्षा और नागरिक जीवन की निरंतरता को सुनिश्चित करना है।

जल निकासी व्यवस्था की पूरी तैयारी
सभी शहरी निकायों में 100% नालों और मैनहोल्स की जांच, सिल्ट हटाने और मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। अवैध अतिक्रमण हटाकर जल निकासी की बाधाएं दूर की जाएंगी।

ठोस कचरा प्रबंधन पर जोर
छोटी नालियों (टेर्शियरी ड्रेन्स) में जालियां और बार स्क्रीन लगाई जाएंगी ताकि कचरे के कारण नालियों में रुकावट न हो। नियमित निगरानी के लिए स्थानीय सफाईकर्मी तैनात रहेंगे।

आपदा के बाद त्वरित पुनर्स्थापन
चक्रवात या भारी बारिश से अगर सड़कें अवरुद्ध होती हैं तो 72 घंटे के भीतर साफ करने का लक्ष्य तय किया गया है। वाटको और पीएचईओ मिलकर पीने के पानी की आपूर्ति शीघ्र बहाल करेंगे।

जलभराव प्रभावित क्षेत्रों की विशेष निगरानी:
पहचान किए गए जलभराव वाले क्षेत्रों में पहले से पंप सेट और आपातकालीन उपकरण रखे जाएंगे। क्षेत्रवार नोडल अधिकारी तैनात होंगे जो त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेंगे।

आश्रय स्थलों की तैयारी
राज्य के सभी बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रय स्थल और सार्वजनिक भवनों को आपातकालीन आश्रय के रूप में तैयार किया जा रहा है। महिलाओं, बुजुर्गों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा के विशेष उपाय किए जाएंगे।

बीमारियों की रोकथाम पर फोकस
मच्छरजनित व जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए लार्विसाइड का छिड़काव, फॉगिंग और सफाई अभियान चलाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग और स्वच्छता इकाइयों के साथ समन्वय में कार्य होगा।

नियंत्रण कक्ष की स्थापना
सभी यूएलबी में 24×7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे, जो मानसून के दौरान जलभराव, रास्ता बंद होने या जल आपूर्ति की समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे।

जनसहभागिता पर विशेष जोर
स्थानीय प्रतिनिधि, वार्ड कमेटियां, स्वयंसेवी संगठन और महिला स्वयं सहायता समूह इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे।

जून के पहले सप्ताह से पहले उच्च स्तरीय बैठक

जून के पहले सप्ताह से पहले एक अंतर-विभागीय समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें फायर सर्विस, ड्रेनेज, लघु सिंचाई विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियां भाग लेंगी ताकि संयुक्त प्रयासों से तैयारियां मुकम्मल की जा सकें।

शहरी विकास मंत्री डॉ. कृष्ण चंद्र महापात्र ने कहा कि पूर्व नियोजन और सामुदायिक सहभागिता हमारी नीति के दो मजबूत स्तंभ हैं। हमारा लक्ष्य है कि ओडिशा के शहरी क्षेत्र हर आपदा के लिए तैयार रहें और किसी भी परिस्थिति में सुरक्षित व सक्षम बने रहें।

निकायों का सहयोग करें

राज्य सरकार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे स्थानीय निकायों का सहयोग करें, सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति की सूचना नियंत्रण कक्षों को तुरंत दें।