गांवों के विकास बिना देश का समग्र विकास संभव नहीं : मोहन

पुरी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने पुरी में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर कहा कि देश की लगभग 69% और ओडिशा की 83% आबादी ग्रामीण इलाकों में निवास करती है, इसलिए जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, राज्य और देश का विकास संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री ने सबसे पहले कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था हमारी शासन व्यवस्था की नींव है। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन पारित होकर पंचायती राज व्यवस्था में ऐतिहासिक परिवर्तन लाया गया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस दिन को इसलिए मनाते हैं क्योंकि यह जनसहभागिता को मान्यता देने वाला दिन है। भारत सरकार ग्राम पंचायत विकास योजना को प्राथमिकता दे रही है ताकि गांवों में विकास कार्यों में लोगों की भागीदारी बढ़ सके। ओडिशा में पंचायती राज व्यवस्था मजबूत होकर लोगों की मूलभूत समस्याओं को हल करने में कार्य कर रही है। बीते तीन वर्षों में राज्य की कई ग्राम पंचायतों ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा अर्जित की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पंचायती राज प्रणाली में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, और ओडिशा की महिलाएं इस व्यवस्था के जरिए अपने विकास के सपने को साकार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी 1997 में एक पंचायत प्रतिनिधि के रूप में जनसेवा में जुड़े थे। पंचायत प्रतिनिधि जमीनी स्तर की समस्याओं को नजदीक से समझते हैं।

उन्होंने बताया कि आज पंचायत स्तर पर कई विकास कार्य प्रभावी ढंग से चल रहे हैं। पिछले ढाई दशकों में ग्राम सभा और पल्ली सभा को निष्क्रिय बना दिया गया था, लेकिन अब सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि गांव की उन्नति के लिए निर्णय ग्रामवासी ही लेंगे। सरकार पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठा रही है। बिजली, सड़क और पानी ग्रामीण क्षेत्र की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। इन्हीं बुनियादी ढाँचों के निर्माण के लिए “विकसित गांव, विकसित ओडिशा” की परिकल्पना की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय गृह योजना के तहत आगामी तीन वर्षों में 7,550 करोड़ रुपये के निवेश से पांच लाख गरीबों को मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक राज्य में 23 लाख से अधिक घर बन चुके हैं, और 4 लाख से अधिक निर्माणाधीन हैं। सरकार का संकल्प है कि पात्र हर परिवार को पक्का मकान दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सुभद्रा योजना के माध्यम से आज राज्य की महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं। 17 लाख महिलाएं अब “लखपति दीदी” बनकर ओडिशा को राष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान पर लाकर खड़ा कर चुकी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जो वादा किया था, वह 10 महीनों के भीतर कार्यान्वित कर दिखाया है। हमारी सरकार काम में विश्वास करती है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 6 लाख हिताधिकारियों को नए राशन कार्ड प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की। एनआईसी द्वारा विकसित ई-पंचायत सभा पोर्टल, पीपीएमएस पोर्टल, पंचायत मॉनिटरिंग सिस्टम का शुभारंभ किया। 613 ग्राम पंचायतों को 32 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। 2 लाख से अधिक सुर्भद्रा हिताधिकारियों को 2 किस्तों में 10,000 रुपये की सहायता (कुल 200 करोड़ रुपये) प्रदान की। 6 टीवी विज्ञापन और सुर्भद्रा कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण किया। 4,124 करोड़ रुपये की लागत से 314 ब्लॉक स्तरीय स्टेडियमों की आधारशिला रखी।

पुरी जिले के विभिन्न ब्लॉकों से 8 राशन कार्ड लाभार्थियों और 5 सुभद्रा लाभार्थियों को मंच से कार्ड और सहायता राशि सौंपी गई। निमापड़ा ब्लॉक के साइंश शासन ग्राम पंचायत को पोषण अभियान में “श्रेष्ठ पोषित पंचायत” के रूप में सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव ने कहा कि बिजली विभाग के माध्यम से 2026-27 तक तीन लाख घरों को प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना में शामिल करने की तैयारी चल रही है और इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार दोनों ने सब्सिडी दी है। उन्होंने लोगों से इस योजना में पोर्टल के माध्यम से शीघ्र आवेदन करने की अपील की।

महिला एवं बाल विकास मंत्री प्रभाति परिडा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गांवों में विकास की एक नई बयार बह रही है। सुभद्रा योजना ने ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में बड़ा बदलाव लाया है।

पंचायती राज व पेयजल मंत्री रवि नारायण नायक ने कहा कि हम गांवों की मूलभूत समस्याओं को दूर करने हेतु अनेक योजनाएँ चला रहे हैं। गांवों के विकास से ही देश का विकास संभव है।

कार्यक्रम में खेल व युवा सेवा मंत्री सूर्यवंशी सूरज, खाद्य व उपभोक्ता मंत्री कृष्णचंद्र पात्र, पुरी सांसद सम्बित पात्र, विधायक उपासना महापात्र, आश्रित पटनायक, सुनील मोहंती समेत कई सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

शुरुआत में कश्मीर आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों की स्मृति में मौन प्रार्थना की गई।

कार्यक्रम में बिहार मधुबनी से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया।

विभिन्न जिलों के मंत्री, सांसद, विधायक व पंचायत प्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े। पंचायती राज और पेयजल विभाग के आयुक्त-सचिव श्री गिरीश एस.एन. ने स्वागत भाषण एवं निदेशक डॉ. महेश्वर स्वाईं ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।