ओडिशा में तीन माह में लागू होगी नई भूमि नीति

•  जगन्नाथ भूमि विवाद दो साल में सुलझेगा

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार आगामी तीन माह में नई ‘सामान्य भूमि नीति’ लागू करने जा रही है। शनिवार को विधानसभा में कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने यह जानकारी दी। नई नीति का उद्देश्य भूमि नियमों को सुव्यवस्थित करना और मौजूदा विवादों का प्रभावी समाधान करना है। इससे भूमि प्रशासन में समानता और पारदर्शिता आएगी, कानूनी जटिलताएं कम होंगी और सुशासन को बढ़ावा मिलेगा।

मंत्री ने बताया कि भगवान श्री जगन्नाथ की भूमि से जुड़े पुराने विवादों का समाधान अगले दो वर्षों में कर लिया जाएगा। इसके लिए पारदर्शिता और कानूनी स्वीकृति को बनाए रखते हुए उचित समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

सरकार ने मंदिर की संपत्तियों को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने के लिए सभी आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक उपाय करने का संकल्प लिया है।

भगवान जगन्नाथ की भूमि संपत्ति का विवरण 

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, ओडिशा के 24 जिलों में कुल 60,426.94 एकड़ जगन्नाथ भूमि फैली हुई है। इसमें से 38,061 एकड़ भूमि का सत्यापन और अद्यतन हो चुका है, जो अनधिकृत कब्जे को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।   इसके अतिरिक्त, ओडिशा के बाहर छह अलग-अलग राज्यों में 395.25 एकड़ जगन्नाथ मंदिर भूमि स्थित है, जो मंदिर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाती है। राज्य सरकार इन संपत्तियों के भूमि अभिलेखों को अद्यतन और सुरक्षित रखने के लिए भी कार्य कर रही है।

जगन्नाथ की मंदिर भूमि पर बसे लोग होंगे नियमित 

ओडिशा सरकार ने भगवान जगन्नाथ की मंदिर भूमि पर बसे लोगों को नियमित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत पात्र अधिवासियों को वैध स्वामित्व प्रदान करने के लिए एक संरचित भूमि निपटान योजना लागू की जाएगी। अतिक्रमणकारियों के लिए पुनर्वास योजना बनाई गई है, जिसके तहत उन्हें 100 डिसमिल भूमि रियायती दरों पर दी जाएगी। यह कदम अनधिकृत बस्तियों को कानूनी ढांचे में लाकर उचित व्यवहार सुनिश्चित करेगा। इस पहल से बड़ी संख्या में परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, साथ ही मंदिर की भूमि पर अनधिकृत कब्जे को रोकने में भी मदद मिलेगी।