भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोमवार को विधानसभा में जानकारी दी कि पिछले पांच वर्षों में राज्य सरकार ने 120 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया है।
राजनगर से विधायक ध्रुव चरण साहू द्वारा पूछे गए एक लिखित प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि इन बर्खास्तियों के अलावा, भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने पर 39 अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है।
मुख्यमंत्री माझी ने यह भी बताया कि भ्रष्टाचार निरोधी शाखा (विजिलेंस विभाग) ने भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े गए अधिकारियों से अब तक ₹59.47 करोड़ (₹59,47,84,981) की अवैध संपत्ति जब्त की है।
मुख्यमंत्री ने 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2024 के बीच अनिवार्य सेवानिवृत्ति, समयपूर्व सेवानिवृत्ति और बर्खास्त किए गए कर्मचारियों व अधिकारियों की वर्षवार जानकारी भी विधानसभा में प्रस्तुत की।
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाए रखने के लिए भ्रष्टाचार और कदाचार के विरुद्ध यह सख्त कदम उठाए गए हैं।
