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मामले की सीबीआई जांच को लेकर कोई जिक्र नहीं
कटक। ओडिशा सरकार द्वारा बीजद नेता नव दास हत्याकांड की जांच को लेकर ओडिशा हाईकोर्ट में पेश की गई स्थिति रिपोर्ट में सीबीआई जांच का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता बी दाश द्वारा 18 फरवरी को दायर हलफनामे में बताया गया कि झारसुगुड़ा के अतिरिक्त सत्र/विशेष न्यायाधीश की अदालत में इस मामले की सुनवाई 5 अक्टूबर 2023 से जारी है। अब तक 179 गवाहों में से 29 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है। मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च 2025 को होगी। आरोपी के रूप में गोपाल दास के खिलाफ आरोप तय किए जा चुके हैं।
सरकार की रिपोर्ट में कहा गया कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराई जा चुकी है और इस संबंध में किसी अतिरिक्त निर्देश या आदेश की आवश्यकता नहीं है।
इसके बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति एमएस साहू की खंडपीठ ने इस याचिका को निस्तारित कर दिया।
सीबीआई जांच की मांग पर सस्पेंस बरकरार
गौरतलब है कि यह रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई है, जब नव दास के बच्चों दीपाली दास और विशाल दास को क्राइम ब्रांच ने मार्च के पहले सप्ताह में बयान दर्ज कराने के लिए समन भेजा है।
इससे पहले विधि मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने दीपाली को सलाह दी थी कि यदि वह अपने पिता की हत्या की सीबीआई जांच चाहती हैं, तो उन्हें राज्य सरकार को लिखित अनुरोध देना चाहिए।
29 जनवरी 2023 को हुई थी हत्या
उल्लेखनीय है कि 29 जनवरी 2023 को झारसुगुड़ा के ब्रजराजनगर में गांधी चौक पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी गोपाल दास ने नव दास को गोली मार दी थी। इस हमले में एक से अधिक हथियारों के इस्तेमाल की पुष्टि फॉरेंसिक रिपोर्ट में हो चुकी है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि मुख्य आरोपी के अलावा अन्य हमलावर भी शामिल थे।
हत्या के पीछे के रहस्य बरकरार
अब तक क्राइम ब्रांच की जांच पूरी नहीं हुई है और अंतिम चार्जशीट दाखिल किया जाना बाकी है। हत्या के पीछे सटीक कारणों और परिस्थितियों पर अब भी सवाल बने हुए हैं।
इसके अलावा, पुलिस ने नव दास के रसोइये की रहस्यमयी मौत की जांच दोबारा शुरू कर दी है, जिसे इस हत्याकांड से जुड़ा माना जा रहा है।
क्या सीबीआई जांच होगी?
सरकार की रिपोर्ट में सीबीआई जांच को लेकर चुप्पी के बाद यह मामला फिर गरमा सकता है। अब सबकी नजर इस पर टिकी है कि दीपाली दास और उनका परिवार राज्य सरकार से सीबीआई जांच की औपचारिक मांग कब करता है