सरकारी भूमि अतिक्रमण पर ओडिशा सरकार सख्त

• जल्द चलेगा विशेष अभियान : विधि मंत्री

• कहा-सरकारी या वन भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने सरकारी और वन भूमि के अवैध कब्जे को लेकर कड़ा रुख अपनाने का फैसला किया है। विधि मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि जहां-जहां अतिक्रमण हुआ है, वहां संबंधित विभाग विशेष अभियान चलाकर उसे खाली कराएंगे। अगर किसी ने सरकारी या वन भूमि पर अवैध कब्जा किया है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने इस दिशा में पहले ही कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।
विधि मंत्री ने बताया कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए राजस्व और सामान्य प्रशासन (जीए) विभाग मिलकर एक विशेष अभियान शुरू करेंगे। इसके तहत अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई जल्द शुरू होगी।
इससे पहले, विधानसभा में राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा था कि सरकार किसी भी परिस्थिति में वन भूमि के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि संबंधित विभाग जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाएंगे।
अवैध कब्जों पर होगी कड़ी कार्रवाई
विधि मंत्री हरिचंदन ने स्पष्ट किया कि सरकार अवैध अतिक्रमण को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस दिशा में जरूरी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वन भूमि पर किसी भी तरह का अवैध अतिक्रमण न हो।
सरकार के इस कदम से यह साफ हो गया है कि अब अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और सरकारी जमीन को वापस पाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।