विशेष राज्य का दर्जा अब कोई मुद्दा नहीं : अरविंद पनगढ़िया

• कहा-अब प्रासंगिक नहीं रह गया है यह मुद्दा

भुवनेश्वर। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा है कि वर्तमान समय में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा अब प्रासंगिक नहीं रह गया है। उन्होंने ओडिशा के दौरे के दौरान राज्य सरकार के साथ हुई बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में आज ये बातें कहीं।
जब उनसे ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विषय वित्त आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। उन्होंने कहा कि यह मामला योजना आयोग और नीति आयोग के अधीन आता है। हमारी जिम्मेदारी केवल वित्तीय संसाधनों के न्यायसंगत वितरण पर केंद्रित है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विशेष फोकस राज्य का मुद्दा किसी संवैधानिक प्रक्रिया में नहीं है, इसलिए इस पर उनकी कोई टिप्पणी नहीं है।
विशेष राज्य का दर्जा अब अप्रासंगिक
जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने राज्य सरकार के साथ अर्थ व्यवस्था, वित्तीय योजनाओं राज्य के विकास को लेकर लंबी बैठक की है। इस दौरान तथ्यों के आधार पर आपको क्या लगता है, ओडिशा विशेष राज्य का दर्जा पाने का हकदार है या नहीं, तो उन्होंने दो टूक कहा कि यह अब कोई मुद्दा नहीं है। मौजूदा व्यवस्था में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है।
राज्य की वित्तीय स्थिति पर हुई चर्चा
इससे पहले पनगढ़िया ने राज्य सरकार के साथ वित्तीय मामलों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि वित्त आयोग का मुख्य काम राज्यों की वित्तीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना और केंद्र व राज्यों के बीच संसाधनों का बंटवारा सुनिश्चित करना है। इस दौरान उन्होंने राजस्व संग्रह और आवंटन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी।