-
आयकर जमा करने से दूर रहने वाले लोग भी स्वेच्छा से आयकर के दायरे में आएंगे
-
मध्यम वर्ग के लिए होगी बड़ी राहत, बचत में होगी बढ़ोतरी
-
रिटर्न फाइल करने के बाद अधिक लोग होंगे लोन के लिए पात्र
भुवनेश्वर। आल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव संजय लाठ ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत बताया है। उन्होंने कहा कि आयकर छूट सीमा को 12 लाख रुपये तक बढ़ाने का निर्णय ऐतिहासिक है और यह काले धन से मुक्ति दिलाएगी।
लाठ ने कहा कि वर्तमान में देश में केवल 2.5 करोड़ लोग ही आयकर जमा करते हैं, लेकिन केंद्रीय बजट में अब छूट सीमा बढ़ने से आयकर जमा करने से दूर रहने वाले लोग भी स्वेच्छा से आयकर के दायरे में आएंगे। हाउसिंग लोन और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए आयकर विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। रिटर्न फाइल करने के बाद अधिक लोगों को हाउसिंग या अन्य बड़े लोन प्राप्त हो सकेगा, जिससे रीयल एस्टेट क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा।
एमएसएमई और कृषि क्षेत्र को मिला प्रोत्साहन
उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) की सीमा को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है, जिससे इस क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी। इसके साथ इस क्षेत्र के लिए अन्य घोषणाएं विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार साबित होंगी।
किसानों की आय बढ़ेगी
कृषि क्षेत्र के संदर्भ में लाठ ने कहा कि दाल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सीधी खरीद के लिए करार की व्यवस्था होगी। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर देने से किसानों की सीधी आय में वृद्धि होगी और उन्हें बाजारू कर्ज से राहत मिलेगी। अक्सर बाजार से कर्ज लेकर खेती करने वाले किसान उस समय मुश्किल में पड़ जाते हैं, जब उनकी फसल मौसम की मार के कारण बर्बाद हो जाती है। ऐसे में किसानों पर साहू का अतिरिक्त दबाव नहीं रहेगा और वे फसल बीमा योजना से मिलने वाली राशि से किसान क्रेडिट कार्ड का बिल जमा कर सकते हैं।
इस बजट में पर्यटन, स्वास्थ और अन्य शुल्कों में कटौती की घोषणा को उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला और हर वर्ग के हित में बताया।