ओडिशा में कोल्ड स्टोरेज इकाइयां होंगी पुनर्जीवित

• 252 करोड़ रुपये का निवेश करेगी सरकार

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राज्य में कृषि बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के पुनर्जीवन के लिए अगले पांच वर्षों में 252 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बनाई है।
इस पहल के तहत बंद पड़ी कोल्ड स्टोरेज इकाइयों को पुनः चालू करने के लिए प्रति इकाई 1.5 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, राज्य के 58 उपखंडों में नए कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी, जिससे भंडारण क्षमता बढ़ाई जाएगी और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। वर्तमान में राज्य में मौजूद 18 कोल्ड स्टोरेज में से केवल 3 ही कार्यरत हैं, जिससे यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है।
सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), ट्रांसजेंडर और महिलाओं को 60% तक, अधिकतम 6.5 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को भी 50% सब्सिडी दी जाएगी।
इसके अलावा, नए कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए बिजली बिल पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, जो सात वर्षों तक लागू रहेगी। यह लंबी अवधि में कृषि बुनियादी ढांचे में निवेश को प्रोत्साहित करेगा।
इस पहल से किसानों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। यह न केवल फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करेगा, बल्कि उनकी आय को भी बढ़ावा देगा। आवश्यक वस्तुओं की कमी को रोकने और महंगाई पर नियंत्रण करने में यह कदम कारगर सिद्ध होगा, जिससे उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ मिलेगा।
सरकार के इस कदम को क्षेत्र में व्यापक रूप से सराहा गया है। इससे आलू और प्याज जैसी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में वृद्धि होगी। किसानों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा है कि इससे बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन को कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचाना आसान होगा।
राज्य कोल्ड स्टोरेज ओनर्स एसोसिएशन के समन्वयक शुभेंदु कुमार साहू ने कहा कि सरकार का कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं में सुधार पर ध्यान देना सराहनीय है।
मुख्यमंत्री मोहन माझी ने घोषणा करते हुए कहा कि यह योजना कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।