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मुख्यमंत्री मोहन माझी ने की प्री-बजट समीक्षा
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2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए लोगों से सुझाव मांगें
भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस साल राज्य में 40 हजार नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार ने आज वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्राक-बजट बैठक आयोजित की। लोकसेवा भवन में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने की। बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, कृषि, व्यापार आदि प्रमुख मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री माझी ने मीडिया को महत्वपूर्ण जानकारियां दीं।
समीक्षा के बाद उन्होंने कहा कि हम 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए लोगों से सुझाव मांग रहे हैं। आज प्राक-बजट परामर्श बैठक में सभी के साथ विशेष चर्चा हुई। सभी सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिए हैं। आम लोग 31 जनवरी तक अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। यह विचार बजट के निर्माण के समय ध्यान में रखे जाएंगे। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है कि आम लोगों के लिए बजट में प्रमुख स्थान मिले।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राजस्व कैसे बढ़ेगा, इस पर सरकार विचार कर रही है। सरकार उद्योग और पर्यटन क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। ओडिशा में हमारे जीडीपी को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए हम कृषि आधारित उद्योगों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम ‘विकसित गांव, विकसित ओडिशा’ योजना शुरू करने जा रहे हैं। गांवों में आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिए सरकार योजनाएं बना रही है, ताकि लोग गांवों में ही रहकर जीवन यापन कर सकें और शहरों की ओर न आएं।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार श्रमिकों, किसानों, रोजगार क्षेत्र में आशा रखने वाले बेरोजगार युवाओं, सरकारी पदों के लिए भर्ती और अन्य क्षेत्रों को बजट में विशेष रूप से प्राथमिकता देगी। वर्तमान वर्ष में सरकार 40,000 नई नियुक्तियां करने का लक्ष्य रखती है। विशेष रूप से आईटी, पेट्रोकेमिकल्स और अग्रणी उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राजस्व कैसे बढ़ेगा, इस पर सरकार विचार कर रही है। सरकार उद्योग और पर्यटन क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। ओडिशा में हमारे जीडीपी को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए हम कृषि आधारित उद्योगों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम ‘विकसित गांव, विकसित ओडिशा’ योजना शुरू करने जा रहे हैं। गांवों में आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिए सरकार योजनाएं बना रही है, ताकि लोग गांवों में ही रहकर जीवन यापन कर सकें और शहरों की ओर न आएं।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार श्रमिकों, किसानों, रोजगार क्षेत्र में आशा रखने वाले बेरोजगार युवाओं, सरकारी पदों के लिए भर्ती और अन्य क्षेत्रों को बजट में विशेष रूप से प्राथमिकता देगी। वर्तमान वर्ष में सरकार 40,000 नई नियुक्तियां करने का लक्ष्य रखती है। विशेष रूप से आईटी, पेट्रोकेमिकल्स और अग्रणी उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है।
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