ओडिशा बनेगा भारत का प्रमुख एविएशन हब

• मुख्य सचिव मनोज आहूजा की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित

• राज्य में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल (एमआरओ) सुविधाओं के विकास पर चर्चा

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व में राज्य को भारत का प्रमुख एविएशन हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उक्त बातें राज्य के मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने कहीं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य ओडिशा को भारत की एविएशन इंडस्ट्री में अग्रणी बनाना है। नीतियों को विशेष रूप से तैयार किया गया है, ताकि स्थानीय प्रतिभाओं को सशक्त बनाया जा सके और सतत औद्योगिक विकास सुनिश्चित हो सके।
मनोज आहूजा आज वाणिज्य और परिवहन विभाग के एक उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे, जिसमें राज्य में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल (एमआरओ) सुविधाओं के विकास पर चर्चा की गई। यह पहल ‘विकसित ओडिशा’ के लक्ष्य के तहत औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है।
निवेश-फ्रेंडली राज्य बनाने पर जोर
मुख्य सचिव मनोज आहूजा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वाणिज्य एवं परिवहन विभाग की प्रमुख सचिव उषा पाढ़ी और प्रमुख उद्योगों जैसे जीएमआर ग्रुप, स्टार एयर, सैफ्रॉन, मैक्स एयरोस्पेस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चर्चा में ओडिशा को एमआरओ ऑपरेटरों और ओईएम के लिए निवेश-फ्रेंडली राज्य बनाने पर जोर दिया गया।
मुख्य सचिव ने दी औद्योगिक विकास पर जोर
मुख्य सचिव आहूजा ने नीति-निर्माण के लिए राज्य के सक्रिय दृष्टिकोण पर जोर देते हुए कहा कि हम स्थानीय प्रतिभाओं को सशक्त बनाने और निरंतर औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों सहित विशिष्ट नीतियां विकसित कर रहे हैं और पर्याप्त प्रोत्साहन दे रहे हैं। यह पहल विकसित ओडिशा के दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
औद्योगिक नीति संकल्प के तहत वित्तीय प्रोत्साहन
बैठक में प्रमुख सचिव उषा पाढ़ी ने झारसुगुड़ा, भुवनेश्वर और पुरी हवाई अड्डों की रणनीतिक क्षमता का लाभ उठाकर खुद को वैश्विक विमानन केंद्र के रूप में स्थापित करने की ओडिशा की महत्वाकांक्षी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की। इस दौरान उषा पाढ़ी ने राज्य को वैश्विक एविएशन हब के रूप में स्थापित करने की योजना साझा की। उन्होंने कहा कि ओडिशा अपनी एल्युमिनियम उत्पादन क्षमता और मजबूत औद्योगिक आधार के कारण एमआरओ सुविधाओं के लिए आदर्श स्थान है। औद्योगिक नीति संकल्प 2022 के तहत 30% पूंजी सब्सिडी सहित विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।
सिंगापुर सरकार के साथ साझेदारी
पाढ़ी ने सिंगापुर सरकार के साथ साझेदारी का उल्लेख करते हुए बताया कि ओडिशा वैश्विक स्तर पर बेहतरीन प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रयासरत है। यह पहल राज्य के अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण को मजबूती प्रदान करेगी।
सतत विकास और रोजगार सृजन पर फोकस
इस बैठक में वैश्विक साझेदारी, स्थिरता, और कौशल विकास की रणनीतियों पर विचार-विमर्श हुआ। ओडिशा का उद्देश्य एमआरओ ऑपरेटरों, ओईएम और एयरलाइंस के लिए एक प्रमुख केंद्र बनना है, जो रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा।