ओडिशा में भाजपा सरकार का एक और चुनावी वादा पूरा

•  धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य हुआ 3100 रुपये प्रति क्विंटल

• किसानों को धान पर 800 इनपुट सहायता की शुरुआत

• 16,000 से अधिक किसानों को 66 करोड़ रुपये वितरित

भुवनेश्वर। ओडिशा में भाजपा सरकार का एक और चुनावी वादा पूरा हुआ।  ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने रविवार को धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,300 रुपये प्रति क्विंटल के अलावा 800 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त इनपुट सहायता किसानों को देने की योजना का शुभारंभ किया। इसके साथ ही धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।
राज्य सरकार ने रविवार को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से 16,000 से अधिक किसानों को 66 करोड़ रुपये वितरित किए।
इसके लिए बरगढ़ जिले के सोहेला में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन किसानों के लिए ऐतिहासिक रहेगा।
माझी ने नवीन पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य देने के लिए यह पहल की गई है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर आरोप लगाया कि उन्होंने 2016 में धान पर 100 बोनस का वादा किया था, लेकिन उसे लागू नहीं किया। माझी ने इसे “झूठा वादा” करार दिया।
चुनावी वादा पूरा किया
उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में धान की कीमत 3,100 रुपये प्रति क्विंटल करने का वादा किया था, जिसे अब पूरा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शपथ ग्रहण के एक घंटे के भीतर ही उन्होंने पहली कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया।
धान खरीद और शिकायत के समाधान पर जोर
खरीफ फसल के लिए धान की खरीद 20 नवंबर से शुरू हुई है। अब तक 21,500 से अधिक किसानों ने सरकार को धान बेचा है। सरकार सीधे 48 घंटे के भीतर किसानों के खातों में भुगतान करती है। निगारानी के लिए प्रत्येक मंडी में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और शिकायतों के लिए 1967 हेल्पलाइन चालू है। सीमा क्षेत्रों में टास्क फोर्स का गठन किया गया है, ताकि अन्य राज्यों से धान ओडिशा में प्रवेश न कर सके।
भाजपा सरकार का कार्यों में विश्वास, शब्दों में नहीं – सिंहदेव
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री केवी सिंह देव ने कहा कि उनकी सरकार कार्यों में विश्वास रखती है, न कि सिर्फ शब्दों में। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी, खाद्य आपूर्ति मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र, सहकारिता मंत्री प्रदीप बलसामंत और अन्य वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कई मंत्रियों ने विभिन्न जिलों से वर्चुअल रूप से हिस्सा लिया।