धान की बिक्री के 48 घंटे के भीतर मिलेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य

• राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की

• प्रक्रिया की निगरानी के लिए अधिकारियों की नियुक्ति

• किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थाएं

भुवनेश्वर। ओडिशा में धान खरीद प्रक्रिया तेजी पकड़ रही है। इसी बीच राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि मंडियों में खऱीफ धान बेचने के 48 घंटे के भीतर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की राशि उनके बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने और समयसीमा में किसानों को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि पंजीकृत किसानों को 48 घंटे के भीतर एमएसपी की राशि उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की जाए।
किसानों की शिकायतों के समाधान और उनके हितों की रक्षा के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी किसान वंचित न रहे।
डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से त्वरित भुगतान
एमएसपी के भुगतान को सुगम बनाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। यह प्लेटफॉर्म किसानों के बैंक खाता विवरणों की तत्काल सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से सटीक और समय पर भुगतान सुनिश्चित करता है। दस्तावेज़ों के सत्यापन के तुरंत बाद राशि किसानों के खातों में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
तेज भुगतान की आवश्यकता क्यों?
यह पहल केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में विपणन सत्र 2025-26 के लिए रबी फसलों की एमएसपी में वृद्धि के बाद आई है। गेहूं की एमएसपी में 150 रुपये की बढ़ोतरी कर इसे 2,425 रुपये किया गया है। जौ में 130 रुपये, चना में 210 रुपये, मसूर में 275 रुपये, सरसों में 300 रुपये और केसरिया में 140 रुपये की वृद्धि हुई है। राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य किसानों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे उनकी आय में स्थिरता आए और वे समय पर अपने खर्चों को पूरा कर सकें।