नीति आयोग की तर्ज पर पुनर्गठित होगा राज्य योजना बोर्ड: मुख्यमंत्री

• माझी ने पूर्व बीजद सरकार पर कटाक्ष

• कहा-पिछले 24 वर्षों के शासनकाल में केवल दो बार हुई योजना बोर्ड की बैठक

भुवनेश्वर। नीति आयोग की तर्ज पर ओडिशा राज्य योजना बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गुरुवार को यह जानकारी भाजपा विधायक टंकधर त्रिपाठी के सवाल के जवाब में दी।
त्रिपाठी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना बोर्ड के पुनर्गठन के लिए सरकार विशेषज्ञों के साथ चर्चा कर रही है। उन्होंने पूर्व बीजद सरकार पर कटाक्ष करते हुए बताया कि पिछले 24 वर्षों के शासनकाल में योजना बोर्ड की बैठक केवल दो बार आयोजित हुई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बैठक 2003 में और दूसरी व अंतिम बार 2007 में आयोजित की गई। यह दर्शाता है कि योजना बोर्ड को एक नए और प्रभावी स्वरूप में लाने की आवश्यकता है।
वर्तमान सरकार योजना बोर्ड के पुनर्गठन को तेज करने का लक्ष्य रखती है ताकि बैठकें अधिक बार और प्रभावी ढंग से आयोजित की जा सकें। नीति आयोग की संरचना के अनुरूप इसे गठित करने से राज्य की रणनीतिक योजना क्षमताओं को मजबूत करने की उम्मीद है।
गौरतलब है कि 17वीं ओडिशा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से शुरू हो चुका है और यह 31 दिसंबर तक चलेगा। अस्थायी कैलेंडर के अनुसार, 20 दिन सरकारी कार्यों के लिए और 5 दिन निजी सदस्यों के कार्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं।
सत्र के दौरान रविवार और 25 दिसंबर (क्रिसमस) को अवकाश रहेगा।
बता दें कि 17वीं ओडिशा विधानसभा का गठन 4 जून को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद हुआ। भाजपा ने बीजद को हराकर नवीन पटनायक के 24 साल पुराने शासन का अंत कर दिया।