अंतर-राज्यीय विवादों के समाधान के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति गठित

• मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक

• पोलावरम, वंशधारा, महानदी और कोटिया से जुड़े मामलों पर विशेष रूप से केंद्रित रहा ध्यान

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने चल रहे अंतर-राज्यीय विवादों के समाधान के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति की स्थापना की घोषणा की है। यह निर्णय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में लोक सेवा भवन में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान लिया गया।
बैठक में ओडिशा और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच विवादित मुद्दों पर गहन चर्चा हुई, जिसमें पोलावरम, वंशधारा, महानदी और कोटिया से जुड़े मामलों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। समिति का मुख्य कार्य इन मुद्दों का समाधान संवाद और कानूनी माध्यमों के जरिए करना होगा, ताकि राज्य के हित सुरक्षित रहें।
बैठक में विधि, सार्वजनिक कार्य और आबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, महाधिवक्ता पिताम्बर आचार्य, मुख्य सचिव मनोज आहूजा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव निकुंज बिहारी ढल, विकास आयुक्त अनु गर्ग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देव रंजन कुमार सिंह और विधि विभाग के प्रमुख सचिव मानस रंजन बारिक शामिल थे।
यह अंतर-मंत्रालयी समिति राज्य के अधिकारों और संसाधनों की रक्षा करते हुए पड़ोसी राज्यों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए एक समन्वित समाधान तैयार करने का प्रयास करेगी।