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राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में होगा क्रिन्वायन
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मुख्यमंत्री मोहन माझी ने दिया अनुमोदन
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चार-वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की शुरुआत होगी
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को 2024-25 शैक्षणिक वर्ष से लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इसका अनुमोदन कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इस संबंध में आधिकारिक घोषणा की गई।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज अब एनईपी 2020 को अपनाएंगे। इस नीति के तहत ओडिशा में चार-वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें छात्रों को उनके पाठ्यक्रम की वर्षवार समाप्ति के आधार पर प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, डिग्री और ऑनर्स की उपाधि दी जाएगी। इसके अलावा, छात्रों को सिस्टम में बाहर निकलने और वापस प्रवेश करने की लचीलापन भी होगी, जिससे वे अपनी डिग्री को आवश्यकता पड़ने पर सात वर्षों में भी पूरा कर सकते हैं।
नया राज्य-स्तरीय क्रेडिट सिस्टम बनेगा
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार, एक नया राज्य-स्तरीय क्रेडिट सिस्टम भी विकसित किया जा रहा है। इस सिस्टम में कौशल विकास, इंटर्नशिप, सामुदायिक सेवा और राष्ट्रीय कैडेट कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना जैसी सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों को छात्रों के अकादमिक क्रेडिट का हिस्सा बनाया जाएगा।
विषय चुनने की स्वतंत्रता होगी
इसके अतिरिक्त, छात्रों को अपने रुचि के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता होगी, जिससे उन्हें एक व्यक्तिगत और समग्र शिक्षा अनुभव मिलेगा। विज्ञप्ति में बताया गया है कि एनईपी 2020 का उद्देश्य ओडिशा के उच्च शिक्षा तंत्र की गुणवत्ता, स्वतंत्रता और समावेशिता को बढ़ावा देना है। इस नीति के तहत शोध, नवाचार और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावहारिक शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। छात्रों को रोजगार और उद्यमिता के अवसरों के लिए तैयार करने हेतु कौशल-आधारित और बहु-विषयक पाठ्यक्रमों पर जोर दिया गया है।
नए पाठ्यक्रम में 40 प्राथमिक स्नातक विषय
इस नए पाठ्यक्रम में 40 प्राथमिक स्नातक विषय, दो कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम, 112 बहु-विषयक पाठ्यक्रम, 14 व्यावसायिक पाठ्यक्रम, 56 मूल्य-आधारित पाठ्यक्रम और 84 कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं, जिनकी मंजूरी दी जा चुकी है।
शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा
इस शैक्षिक सुधार से अंतःविषयक शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा, वहीं इंटर्नशिप और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यावहारिक कौशल का भी विकास होगा। ओडिशा के विश्वविद्यालय अब एनईपी के अनुरूप पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क को अपनाने के लिए तैयार हैं, जिससे छात्रों को लचीला, गतिशील और उद्योग-संगत पाठ्यक्रम का लाभ मिलेगा।
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने सराहना की
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को राज्य में एनईपी 2020 को उच्च शिक्षा में लागू करने के फैसले के लिए धन्यवाद दिया।
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी एनईपी 2020 नीति की सराहना की और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों में इसकी अपनाने की ओडिशा की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज अब एनईपी 2020 को अपनाएंगे। इस नीति के तहत ओडिशा में चार-वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें छात्रों को उनके पाठ्यक्रम की वर्षवार समाप्ति के आधार पर प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, डिग्री और ऑनर्स की उपाधि दी जाएगी। इसके अलावा, छात्रों को सिस्टम में बाहर निकलने और वापस प्रवेश करने की लचीलापन भी होगी, जिससे वे अपनी डिग्री को आवश्यकता पड़ने पर सात वर्षों में भी पूरा कर सकते हैं।
नया राज्य-स्तरीय क्रेडिट सिस्टम बनेगा
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार, एक नया राज्य-स्तरीय क्रेडिट सिस्टम भी विकसित किया जा रहा है। इस सिस्टम में कौशल विकास, इंटर्नशिप, सामुदायिक सेवा और राष्ट्रीय कैडेट कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना जैसी सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों को छात्रों के अकादमिक क्रेडिट का हिस्सा बनाया जाएगा।
विषय चुनने की स्वतंत्रता होगी
इसके अतिरिक्त, छात्रों को अपने रुचि के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता होगी, जिससे उन्हें एक व्यक्तिगत और समग्र शिक्षा अनुभव मिलेगा। विज्ञप्ति में बताया गया है कि एनईपी 2020 का उद्देश्य ओडिशा के उच्च शिक्षा तंत्र की गुणवत्ता, स्वतंत्रता और समावेशिता को बढ़ावा देना है। इस नीति के तहत शोध, नवाचार और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावहारिक शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। छात्रों को रोजगार और उद्यमिता के अवसरों के लिए तैयार करने हेतु कौशल-आधारित और बहु-विषयक पाठ्यक्रमों पर जोर दिया गया है।
नए पाठ्यक्रम में 40 प्राथमिक स्नातक विषय
इस नए पाठ्यक्रम में 40 प्राथमिक स्नातक विषय, दो कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम, 112 बहु-विषयक पाठ्यक्रम, 14 व्यावसायिक पाठ्यक्रम, 56 मूल्य-आधारित पाठ्यक्रम और 84 कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं, जिनकी मंजूरी दी जा चुकी है।
शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा
इस शैक्षिक सुधार से अंतःविषयक शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा, वहीं इंटर्नशिप और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यावहारिक कौशल का भी विकास होगा। ओडिशा के विश्वविद्यालय अब एनईपी के अनुरूप पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क को अपनाने के लिए तैयार हैं, जिससे छात्रों को लचीला, गतिशील और उद्योग-संगत पाठ्यक्रम का लाभ मिलेगा।
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने सराहना की
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को राज्य में एनईपी 2020 को उच्च शिक्षा में लागू करने के फैसले के लिए धन्यवाद दिया।
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी एनईपी 2020 नीति की सराहना की और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों में इसकी अपनाने की ओडिशा की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की।