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धार्मिक स्थलों की देखभाल और प्रबंधन के लिए विशेष योजना तैयार कर रही है सरकार: कानून मंत्री
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार राज्यभर के मंदिरों और मठों के संरक्षण के लिए देवालय योजना शुरू करने पर विचार कर रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए राज्य के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने सोमवार को बताया कि इस योजना का उद्देश्य धार्मिक संस्थानों के संरक्षण के साथ उनके संचालन से संबंधित समस्याओं का समाधान करना है।
मीडिया से बातचीत में हरिचंदन ने कहा कि यह योजना मंदिरों और मठों के संरक्षण में मदद करेगी और राज्यभर में धार्मिक संस्थानों के कार्यों में आ रही समस्याओं का समाधान करेगी।
उन्होंने कहा कि मंदिर प्राधिकरणों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार एक विशेष योजना तैयार कर रही है ताकि उनकी समस्याओं का उचित समाधान किया जा सके।
कानून मंत्री के अनुसार, पिछली बीजद सरकार द्वारा शुरू की गई एबैधा योजना केवल मंदिरों की मरम्मत के कार्यों तक सीमित थी, लेकिन भाजपा सरकार की नई योजना मंदिर प्रबंधन और अन्य मुद्दों का भी समाधान करेगी।
प्रारंभिक चरण में, मरम्मत, पुनरुद्धार और मंदिर प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं का समाधान इस नई योजना के तहत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार एक खाका तैयार कर रही है और सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर वाले मंदिरों और मठों का संरक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
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