-
अन्य कुछ अधिकारियों पर भी चल रही जांच
-
पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित: मंत्री सुरेश पुजारी
-
सख्त निर्देशों के बीच क्षतिपूर्ति सर्वेक्षण जारी, जल्द राहत कार्य शुरू
भुवनेश्वर। कर्तव्य में लापरवाही और जनता से दुर्व्यवहार के आरोप में चार सरकारी अधिकारियों, जिनमें तीन पंचायत कार्यकारी अधिकारी शामिल हैं, को निलंबित कर दिया गया है। अन्य कुछ अधिकारियों पर भी जांच चल रही है।
शनिवार को ओडिशा के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आपातकालीन स्थिति में सेवा करने वाले अधिकारियों की सराहना की जाएगी, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
पुजारी ने बताया कि वर्तमान में पुनर्वास प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और आज से सर्वेक्षण कार्य शुरू किया जा रहा है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि क्षति का मूल्यांकन सटीक और त्रुटिरहित हो। प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार, 13 जिलों में कई घर आंशिक या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और कृषि भूमि प्रभावित हुई है।
केंद्र से मदद से पहले राज्य सरकार करेगी राहत वितरण
मंत्री ने बताया कि जल्द ही एक केंद्रीय टीम भी क्षति का आकलन करने आएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र से राहत राशि जारी होने से पहले राज्य सरकार अपने स्तर पर इसका वितरण शुरू कर देगी। अब तक 22 लाख घरों में बिजली बहाल की जा चुकी है और शेष कार्य आज शाम तक पूरा कर लिया जाएगा।