जिलाधिकारियों के सम्मेलन में सुभद्रा योजना की सफलता पर चर्चा

• एक करोड़ महिलाओं को सशक्त बनाना लक्ष्य

• सरकार जागरूकता पर दे रही है जोर

भुवनेश्वर। लोक सेवा भवन सम्मेलन कक्ष में चल रहे जिलाधिकारियों के सम्मेलन के दौरान सुभद्रा योजना के सफल कार्यान्वयन पर व्यापक चर्चा हुई।

सम्मेलन के दूसरे सत्र में महिला और बाल विकास विभाग की प्रधान सचिव शुभा शर्मा ने उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा की उपस्थिति में योजना की उपलब्धियों पर एक प्रस्तुति दी।

शर्मा ने अपने संबोधन में जिला कलेक्टरों के समर्पित प्रयासों की सराहना की और बताया कि 1,89,34,176 छपे फॉर्मों में से 1,57,01,055 फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने आगे बताया कि योजना के तहत 25,29,720 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता हस्तांतरित की गई है, जिसमें से 25,17,545 को सीधे उनके बैंक खातों में और 12,175 लाभार्थियों को केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) के माध्यम से भुगतान किया गया है।

सुभद्रा योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए गांवों में विभिन्न तरीकों का उपयोग कर जानकारी का प्रसार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा वितरण मंच के माध्यम से जांचा जा रहा है।

उन लोगों की पहचान करने के लिए एक फील्ड सर्वेक्षण भी चल रहा है, जो इन योजनाओं से वंचित रह गए हैं। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, स्वीकृत और अस्वीकृत फॉर्मों के साथ सभी स्पष्टीकरण सुभद्र वेब पोर्टल पर प्रकाशित किए जाएंगे, और लाभार्थियों को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

पैसा वापस जाने की बातें अफवाह

इस दौरान, यह अफवाह फैली कि निकाली न गई धनराशि स्वचालित रूप से सरकार को वापस चली जाएगी। इस पर महिला और बाल विकास विभाग ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई प्रावधान नहीं है और लाभार्थियों को आश्वासन दिया कि उनका पैसा सुरक्षित रूप से उनके बैंक खातों में रखा जाएगा।

जागरूकता कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने का आग्रह

उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा ने विभाग और जिला कलेक्टरों की सराहना करते हुए अधिकारियों से जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही ओडिशा की एक करोड़ महिलाएं सुभद्रा योजना के तहत नामांकित हो जाएंगी, इसे सरकारी कल्याण पहलों का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया।

पंजीकरण प्रक्रिया में योगदान देने वालों को पुरस्कार का सुझाव

स्वास्थ्य और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मुकेश महालिंग ने भी योजना के क्रियान्वयन में प्रौद्योगिकी के उपयोग की सराहना की और पंजीकरण प्रक्रिया में योगदान देने वाले ‘मो सेवा केंद्र’ और ‘जन सेवा केंद्र’ को पुरस्कृत करने का सुझाव दिया। सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव विशाल कुमार देव ने पंजीकरण और सत्यापन प्रक्रिया के बारीकियों पर चर्चा की।

स्थानीय सफलता की कहानियों को बताया

स्थानीय सफलता की कहानियों को उजागर करते हुए कटक जिलाधिकारी दत्तात्रेय भाऊसाहेब शिंदे ने बताया कि जिले ने योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया है और आधार केंद्रों के साथ ‘मो सेवा केंद्र’ और ‘जन सेवा केंद्र’ के एकीकरण का प्रस्ताव दिया। कोरापुट जिला कलेक्टर वी कीर्ति वासन ने योजना के लाभों के प्रति स्थानीय लोगों के उत्साह को साझा किया।

बाकी को 8 मार्च वितरित होगी पहली किस्त

घोषणा की गई कि सुभद्रा योजना के तहत पहली किस्त 8 मार्च 2024 तक सभी पात्र लाभार्थियों को वितरित कर दी जाएगी, जिससे ओडिशा की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा।