ओडिशा ने डीजीपी की शक्तियों में कटौती की

• डीएसपी रैंक के अधिकारियों के तबादलों की निगरानी के लिए समिति गठित की

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी), सहायक कमांडेंट और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रैंक के पुलिस अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है।

इस कदम को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की शक्तियों की कटौती के रूप में देखा जा रहा है।

नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी), सहायक कमांडेंट और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रैंक के पुलिस अधिकारियों का तबादला और नियुक्ति गृह विभाग में सरकारी स्तर पर की जाएगी।

इसके लिए डीएसपी, सहायक कमांडेंट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप कमांडेंट रैंक के सभी अधिकारियों के तबादलों और नियुक्ति पर निर्णय लेने के लिए एक स्थानांतरण और नियुक्ति समिति गठित की गई है।

निर्णय के अनुसार, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव समिति के अध्यक्ष होंगे, जिसमें पुलिस महानिदेशक या आईजी भी सदस्य होंगे।

अधिसूचना में कहा गया है कि गृह विभाग के विशेष सचिव या अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव (स्थापना के प्रभारी) भी समिति के सदस्य होंगे।

इससे पहले, डीएसपी, सहायक कमांडेंट और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति का अधिकार गृह विभाग के 2002 के संकल्प के अनुसार डीजीपी और पुलिस आईजी को सौंपा गया था।

स्थानांतरण और नियुक्ति समिति डीएसपी और अन्य रैंक के अधिकारियों से उनके स्थानांतरण और नियुक्ति के संबंध में अभ्यावेदन के निपटान के लिए अपील के मंच के रूप में भी कार्य करेगी।