अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजनाओं का विरोध करेगा ओडिशा : मुख्यमंत्री

• कहा-राज्य के हित और लोगों की आजीविका को बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

• महानदी, बंसधारा और पोलावरम सहित ऐसी अन्य सिंचाई परियोजनाओं पर हुई चर्चा

भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा है कि ओडिशा लोगों के जीवन और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजनाओं का विरोध करेगा।

माझी ने सोमवार को ओडिशा में अंतर-राज्यीय सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए यह बात कही।

महानदी, बंसधारा और पोलावरम सहित ऐसी अन्य सिंचाई परियोजनाओं को लेकर ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों के बीच चल रहे विवादों पर बैठक में चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि ओडिशा के हित और राज्य के लोगों की आजीविका को बनाए रखना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने अधिकारियों को लोगों की आजीविका प्रभावित करने और राज्य के पर्यावरण को खतरे में डालने वाली ऐसी सभी परियोजनाओं का कड़ा विरोध करने के निर्देश दिए।

जल संसाधन विभाग की विकास आयुक्त सह अतिरिक्त मुख्य सचिव अनु गर्ग ने समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष इन परियोजनाओं से जुड़े तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत किए।

छत्तीसगढ़ के साथ महानदी के पानी को लेकर विवाद है। पड़ोसी राज्य ने कथित तौर पर नदी के ऊपरी हिस्से में कुछ बांध बनाकर ओडिशा में पानी के मुक्त प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया है। यह विवाद न्यायाधिकरण तक पहुंच गया है।

इसी तरह ओडिशा भी आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना का विरोध कर रहा है, क्योंकि इंदिरा सागर बांध के पानी से आदिवासी बहुल मालकानगिरि जिले की बड़ी भूमि जलमग्न हो जाएगी। राज्य बांध की ऊंचाई कम करने की मांग कर रहा है।