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राज्य प्राकृतिक आपदा समिति बैठक-2024 में मुख्यमंत्री ने दिये कई निर्देश
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भुवनेश्वर में बाढ़ प्रबंधन के लिए 200 करोड़ का प्रस्ताव तैयार करने को कहा
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ओड्राफ की और 10 इकाइयों होंगी गठित, समर्पित बल के रूप में होगा विकसित
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शहरी क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन को आईआईटी दिल्ली के तकनीकी सहयोग से विकसित होगा दीर्घकालिक कार्यक्रम
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394 करोड़ की लागत से बढ़ायी जायेगी अग्निशमन विभाग की क्षमता, 200 करोड़ का प्रावधान भी होगा
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5 क्षेत्रीय अग्निशमन सेवा केन्द्रों को चालू किया जाएगा
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कमजोर तटबंधों और मौजूदा घाटों की तत्काल मरम्मत के आदेश
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार प्राकृतिक आपदा प्रबंधन और मजबूत करेगी और इसके लिए कई महत्पूर्ण घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने आज राज्य प्राकृतिक आपदा समिति की बैठक-2024 की अध्यक्षता की जिसनें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय किये गये।
उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव और प्रभाति परिडा, राजस्व व आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी, स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग, कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन और अन्य मंत्री, सांसद और विधायक बैठक में उपस्थित थे। मुख्य सचिव मनोज आहूजा, विकास आयुक्त अनु गर्ग, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव निकुंज बिहारी धल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सत्यब्रत साहू ने स्वागत भाषण दिया। समिति के सदस्यों की राय सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग को राज्य में कमजोर नदी तटों और पूर्व में बनी खाइयों की तत्काल मरम्मत के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाने का निर्देश दिया।
भारी बारिश के कारण शहरी क्षेत्रों में बाढ़ को देखते हुए नगर विकास विभाग ने शहरी क्षेत्रों में नालों को साफ करने और जल निकासी की व्यवस्था करने का भी आदेश दिया है।
इसी तरह, भुवनेश्वर नगर निगम शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर जल्द से जल्द प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, कटक, भुवनेश्वर और अन्य शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के प्रबंधन के लिए आईआईटी दिल्ली के तकनीकी सहयोग से एक दीर्घकालिक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।
राज्य, जिला एवं अन्य कार्यालयों में 24 घंटे कंट्रोल रूम काम करेगा। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को सभी स्वास्थ्य केंद्रों में एंटी स्नेक वेनम का भंडारण करने का निर्देश दिया, क्योंकि बरसात के दिनों में सांप काटने की संभावना अधिक होती है।
उन्होंने कहा कि सतर्क मोबाइल ऐप के माध्यम से जनता को विभिन्न आपदाओं की पूर्व सूचना मिल सके इसके लिए कदम उठाए जाएंगे और जनता में इस ऐप के प्रति जागरूकता पैदा की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओड्राफ की 20 यूनिट हैं। इसे बढ़ाकर 30 यूनिट करने और एक समर्पित बल बनाने के लिए कदम उठाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अग्निशमन विभाग की क्षमता बढ़ाने के लिए आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) से 394 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। इसके लिए अतिरिक्त 2000 करोड़ रुपये और दिए जाएंगे।
कार्यक्रम का संचालन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने किया। बैठक में सांसद, विधायक एवं अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किये।