आईपीएस आशीष सिंह 3 जून से ड़्यूटी कर चुके हैं ज्वाइन – डीजीपी

भुवनेश्वर। राज्य पुलिस महानिदेशक अरुण षाड़ंगी ने विवादों के केंद्र में रहे आईपीएस अधिकारी आशीष सिंह को लेकर पहली बार अपना मुंह खोला है। षाड़ंगी ने कहा कि सिंह ने गत 3 जून से ड्य़ूटी ज्वाइन कर चुके हैं।

उन्होंने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सिंह ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के साथ-साथ 17 जून को पुलिस डीजी कैंप कार्यालय में चलने वाले कानून संशोधन वैठक में भी शामिल हुए थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट एसआईडब्ल्यू में दी है, लेकिन तालमेल के अभाव में पत्र शायद गृह विभाग के पास पहुंचा नहीं है। अब गृह विभाग को इस बारे में जानकारी दे दी गई है।

उल्लेखनीय है कि गुरुवार को राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से आईपीएस अधिकारी आशीष कुमार सिंह द्वारा ली गई छुट्टी के बारे में जानकारी देने के लिए कहा था। गृह विभाग के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) सह अतिरिक्त सचिव मुरलीधर मल्लिक ने पत्र में कहा था कि सिंह को गृह विभाग द्वारा स्वास्थ्य आधार पर 4 मई, 2025 से एक महीने की छुट्टी लेने की अनुमति दी गई थी। इस बीच, एक महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन इस विभाग में कोई कम्युनिकेशन प्राप्त नहीं हुआ है।

उन्होंने इस पत्र में पूछा था कि क्या सिंह ने छुट्टी लेने के बाद फिर से काम करना शुरू कर दिया है या छुट्टी बढ़ा दी गई है। इसलिए अनुरोध है कि मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए कृपया गृह विभाग को जानकारी प्रदान करने के लिए कहा गया था।

उल्लेखनीय है कि आईपीएस अधिकारी आशीष सिंह विवादों में रहे हैं। पिछले आम चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने उन पर बीजद को जीताने के लिए कार्य करने का आरोप लगाया था। भाजपा ने कहा था कि वह स्वास्थ्य खराब होने की बात कर छुट्टी पर गये थे, लेकिन वह बीजू जनता दल के लिए कार्य करने के साथ बीजद को जीताने के लिए पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को धमका रहे हैं।

भाजपा की इस शिकायत के बाद भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सिंह को स्वास्थ्य जांच के लिए एम्स भुवनेश्वर की एक बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। एम्स की छह सदस्यीय बोर्ड ने उनकी स्वास्थ्य के बारे में जांच कर रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि सिंह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। इसके बाद चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ), ओडिशा को पत्र लिखकर आईपीएस अधिकारी सिंह के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के लिए एम्स की रिपोर्ट मुख्य सचिव को भेजने को कहा था।