-
राज्यपाल के निर्देश के बाद मुख्य सचिव ने जारी किया निर्देश
-
स्वास्थ्य विभाग ने भी दिया स्पष्टीकरण, हेल्पलाइन नंबर जारी किया
भुवनेश्वर। ओडिशा में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजू जनता दल की प्रमुख स्वास्थ्य योजना के तहत कैशलेस चिकित्सा करने से इनकार करने वालों अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।
यह घोषणा राज्य के मुख्य सचिव ने की है। इससे पहले राज्यपाल रघुवर दास ने चुनाव परिणामों के बाद बीएसकेवाई स्वास्थ्य कार्ड को लेकर भ्रम की स्थिति और लाभार्थियों के स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित होने के बारे में मीडिया में आई खबरों पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। राज्यपाल ने राज्य के मुख्य सचिव को तत्काल उचित कदम उठाने को कहा था, ताकि बीएसकेवाई को लेकर कोई भ्रम की स्थिति पैदा न हो और लाभार्थियों को निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।
बीकेएसवाई कार्ड इस्तेमाल में
इसके बाद बीकेएसवाई योजना को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने के बाद राज्य सरकार हरकत में आयी। पहले स्वास्थ्य विभाग द्वारा व बाद में मुख्य सचिव ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यह योजना बंद नहीं हुआ है। बीकेएसवाई कार्ड इस्तेमाल में है।
अस्पताल इलाज से मना नहीं कर सकते- मुख्य सचिव
ओडिशा के मुख्य सचिव पीके जेना ने स्पष्ट किया कि योजना जारी है और कोई भी अस्पताल मरीजों को इलाज देने से इनकार नहीं कर सकता। जेना ने एक वीडियो संदेश में कहा कि बीएसकेवाई योजना काम कर रही है और सभी निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार भी जारी है। कोई भी बीएसकेवाई-सूचीबद्ध अस्पताल लाभार्थियों के इलाज में लापरवाही नहीं दिखा सकता और मरीजों को समय से पहले छुट्टी नहीं दे सकता। जब तक नई सरकार इस मामले पर कोई निर्णय नहीं ले लेती, तब तक बीएसकेवाई योजना जारी रहेगी।
रोगियों के लिए हेल्पलाइन ‘104’ जारी
उन्होंने कहा कि यदि कोई भी ऐसा अस्पताल बीएसकेवाई लाभार्थियों के साथ सहयोग नहीं करता है, तो लोग अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन ‘104’ पर डायल कर सकते हैं। मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग संबंधित स्वास्थ्य केंद्र के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा।
उन्होंने कहा कि जब तक नई सरकार द्वारा नई योजना लागू नहीं की जाती, तब तक लोगों को बीएसकेवाई के कामकाज को लेकर भ्रमित नहीं होना चाहिए।
भुगतान नहीं रुकेगा – स्वास्थ्य विभाग
इससे पहले स्वास्थ्य विभाग ने पहले भी स्पष्ट किया था कि सभी बीएसकेवाई लाभार्थी कैशलेस स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठाते रहेंगे।
स्वास्थ्य विभाग ने ‘एक्स’ के माध्यम से कहा कि अस्पतालों को लाभार्थियों को बिना किसी व्यवधान के इलाज जारी रखने के लिए जागरूक किया गया है। अस्पतालों द्वारा उठाए गए सभी दावों का भुगतान पहले की तरह एसएचएएस द्वारा किया जाएगा।
निजी अस्पतालों व राज्य सरकार के बीच में एमओयू लागू
स्वास्थ्य विभाग के सचिव शालिनी पंडित ने कहा कि निजी अस्पतालों व राज्य सरकार के बीच में एमओयू लागू है। इस कारण वर्तमान लोग पूर्व की भांति वीकेएसवाई कार्ड के जरिये स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि आम चुनाव के नतीजे प्रकाशित होने के बाद बीजू स्वास्थ्य कल्याण कार्ड को लेकर अनेक शिकायतें मिलनी शुरु हो गईं थी।। कुछ निजी अस्पताल बीएसकेवाई कार्ड बंद होने की बात कर मरीजों को लौटावने की खबरें थीं।
भ्रम न फैलाया जाए – भाजपा अध्यक्ष
इधर, ओडिशा भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल ने बीएसकेवाई को लेकर किसी भी तरह का भ्रम न फैलाने का आग्रह किया। सामल ने कहा कि सरकार बदलने के बहाने बीएसकेवाई को लेकर किसी भी तरह का भ्रम न फैलाया जाए। स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सरकार में बदलाव एक सतत प्रक्रिया है और इसके कारण मरीजों को स्वास्थ्य सेवा के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। प्रशासन को ऐसी झूठी अफवाहों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए।