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कहा-ओड़िया अस्मिता खतरे में
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शासन व्यवस्था के ड्राइविंग सीट पर नहीं हैं मुख्यमंत्री
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छोटे बाबू बैक डोर एंट्री के लिए कर रहे हैं प्रयास
भुवनेश्वर। निष्क्रिय शासन व्यवस्था, बेरोजगारी की समस्या, गरीबी, भ्रष्टाचार, ओड़िया अस्मिता आदि मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अपराजिता षाड़ंगी ने राज्य सरकार से सवाल किया है।
उन्होंने पार्टी कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि वर्तमान में ओड़िया अस्मिता खतरे है। एक छोटे बाबू बड़े बाबू बनने का विफल प्रय़ास कर रहे हैं तथा राज्य शासन की जनमत को हाइजैक करने की साजिश रच रहे हैं। राज्य की जनता इस बात को भलिभांति समझ चुकी है। राज्य में शासन व्यवस्था निष्क्रिय है। कोरोना के बाद से ही मुख्यमंत्री के दर्शन नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने सचिवालय आना लगभग बंद कर दिया है। किसी भी राज्य में ऐसी विचित्र स्थिति नहीं है। चुनाव के समय नवीन बाबू के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन बाद में पांच साल छोटे बाबू शासन कर रहे हैं। मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्य़ सचिव व पुलिस महानिदेशक से लेकर अन्य नेता व अधिकारियों को योजनावद्ध तरीके से मुख्यमंत्री से दूर रखा जा रहा है। बीजद के नेताओ, मंत्री विधायकों को मंच तैयार करना, टेंट लगाना व ट्रैफिक नियंत्रण करने में लगाया जा रहा है। अनेक स्वाभिमानी नेता बीजद छोड कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने शासन व्यवस्था को आउटसोर्स कर दिया है।
उन्होंने सवाल किया कि लोक सेवा भवन में पत्रकारों पर रोक क्यों है। शासन व्यवस्था को हाइजैक करने वाले छोटे बाबू को नौकरी क्यों छोड़नी पड़ी। ई-फाइल सिस्टम में मुख्य़मंत्री के पास आ रहे महत्वपूर्ण फाइलों को कौन देख रहा है। यूजर आईडी पासवर्ड व ई-सिग्नेचर का गलत व्यवहार तो नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री को इन विषयों के बारे में अवगत तो कराया जा रहा है। राज्य की जनता ओडिशा को लूट करने का लाइसेंस फिर से बीजद को नहीं देने वाली है।
उन्होंने कहा कि बेरोजगारी में ओडिशा नंबर वन है। राज्य सरकार के 40 विभागों के एक लाख से अधिक पद रिक्त हैं। मुख्यमंत्री के अपने चुनाव क्षेत्र हिंजिलि से सर्वाधिक लोग काम के लिए मजबूरी में बाहर के राज्यों में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के स्वास्थ की स्थिति ठीक नहीं है। सचिवालय भी नहीं जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें दो स्थान से चुनाव लड़ाने का क्या कारण है। छोटे बाबू को बैक़डोर एंट्री के लिए यह सुनियोजित योजना है।