भाजपा ने बीजद सरकार पर मढ़ा आरोपों का पुलिंदा

• जल, जंगल, बिजली, सुरक्षा और अपराध के मुद्दों को लेकर नवीन सरकार पर साधा निशाना

•  25 सालों से सत्ता में आसीन राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा ने जारी की चार्जशीट

• केन्द्रीय वन व पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने चुनावी अभियान का बिगुल फूंका

भुवनेश्वर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आज राज्य में 25 सालों से सत्तारुढ़ बीजू जनता दल की सरकार पर शासन में विफलताओं के आरोपों का एक पुलिंदा मढ़ा और जल, जंगल, बिजली, सुरक्षा तथा बेलगाम अपराध के मुद्दों को लेकर नवीन सरकार पर साधा निशाना।

भाजपा ने बीजद सरकार को निकम्मेपन वाली सरकार करार देते हुए तैयार की गयी एक चार्जशीट का आज लोकार्पण किया।

भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा केन्द्रीय वन व पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने एक विशेष कार्यक्रम में इसका विमोचन किया। कितने दिन सहेंगे, परिवर्तन लायेंगे शीर्षक पर यह चार्जशीट तैयार की गई है।

सभी स्थितियां कोमा में

इस चार्जशीट में राज्य सरकार के किसान, महिला, युवा, जनजाति विरोधी होने के संबंध में तथ्यों को पेश किया गया है। इसके साथ ही राज्य में अपराध, बिजली घोटाला, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति कोमा में होने की बात का उल्लेख किया गया है। राज्य में 25 सालों के निरंकुश शासन के बाद भी अवसंरचना के विकास में पिछड़ा रहना, स्मार्ट स्कूल भ्रष्टाचार आदि मुद्दे पर तथ्यों पर आधारित आरोप लगाये गये हैं।

इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पंडा, प्रदेश चुनाव प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर, सह प्रभारी लता उषेंडी, चार्जशीट तैयार कमेटी के संयोजक तथा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समीर मोहंती, सज्जन शर्मा व अन्य नेता उपस्थित थे।

किसान विरोधी नवीन सरकार – भूपेन्द्र यादव

इस अवसर पर भाजपा के भूपेन्द्र यादव ने कहा कि नवीन पटनायक सरकार किसान विरोधी है। बीजद ने सभी 314 प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज स्थापना करने तथा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही थी, लेकिन 25 सालों के शासन के बाद भी स्थिति दयनीय है। इस कारण राज्य का किसानों का आय पूरे देश के किसानों से आय से सबसे कम है। किसान यहां आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। मंडियों में अव्यवस्था के कारण किसान अपने ऊपजों को दलालों को बेचने पर मजबूर हो रहा है।

घट रही कालिया के लाभार्थियों की संख्या

भाजपा ने भूपेन्द्र यादव ने कहा कि बीजद ने दावा किया था कि कालिया योजना राज्य के किसानों के जीवन को परिवर्तन कर रख देखी, लेकिन नवीन सरकार ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि इसके लाभार्थियों की संख्या काफी कम कर दी गई। यह नवीन सरकार का किसान विरोधी रुख को स्पष्ट करता है।

महिलाओं पर अत्याचार बढ़े

उन्होंने कहा कि नवीन सरकार राज्य में महिलाओं की सुरक्षा में पूरी तरह से नाकाम रही है। एनसीआरबी से मिली जानकारी के अनुसार, ओडिशा एक ऐसा राज्य है, जहां महिलाओं के प्रति अत्य़ाचार बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के मंत्री व बड़े-बड़े लोग महिला उत्पीड़न में शामिल हैं। सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनका बचाव करती दिख रही है।

राज्य में रोजगार नहीं

उन्होंने कहा कि 25 सालों के लगातार शासन के बाद भी राज्य में रोजगार नहीं है। राज्य का युवा बाहर के राज्यों में काम की तलाश में जाने के लिए मजबूर है। शिक्षा व स्वास्थ्य की स्थिति राज्य में दयनीय है। विद्यालयों में शिक्षक व अध्यापक नहीं है। अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है।

ओडिशा को महंगी तथा तमिलनाडु को सस्ती बिजली

उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नवीन सरकार राज्य के बिजली ग्राहकों से अधिक दर वसूल रही है, जबकि तमिलनाडु को कम मूल्य पर बिजली दे रही है। नवीन सरकार को इसका जवाब राज्य की जनता को देना होगा।

उन्होंने कहा कि इस चार्जशीट में लिखी गई प्रत्येक बात केवल आरोप लगाने के लिए नहीं लिखी गई है। यहां दी गई सारी बातें तथ्यों पर आधारित हैं। सूचना अधिकार कानून, विधानसभा में राज्य सरकार द्वारा दिये गये उत्तर के आधार पर इसे तैयार किया गया है।

उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता इन मुद्दों को लेकर गांव-गांव में चौपाल लगा कर लोगों के बीच ले जाएंगे।

60 हजार करोड़ की लगी चपत

भाजपा नेता ने दावा किया कि खदानों में हुई अवैध खनन से राजस्व को लगभग 60 हजार करोड़ रूपये की चपत लगी है। राज्य सरकार शाह आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं कर रही है।

केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं

भाजपा ने दावा किया मोदी सरकार द्वारा हजारों-हजारों करोड़ रूपये दिये जाने के बाद भी केंद्रीय योजनाओं का क्रिन्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। कई योजनाओं का 5 फीसद से अधिक काम भी नहीं हुआ है।