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कहा-राज्य में पेयजल व पर्यावरण का है गहरा संकट
भुवनेश्वर। ओडिशा में जल संसाधन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ ओडिशा की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संकल्पबद्ध हैं। 2014 में मोदी के सरकार में आने के बाद इसके लिए हजारों करोड रुपये की आर्थिक सहायता व अनुदान दिया है। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के माध्यम से गत दस सालों में राज्य में 71.02 प्रतिशत घरों में पाइप के जरिये पानी पहुंचाया गया। साल 2019 से 2024 तक 10217 करोड़ रुपये के व्यय से राज्य में 6075151 घरों में पाइप के जरिए जल उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 94722 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
भाजपा विधायक मुकेश महालिंग ने पार्टी कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में ये बातें कहीं।
उन्होंने कहा कि ओडिशा में पानी की कमी नहीं थी, लेकिन आज राज्य जल संकट से गुजर रहा है। 24 सालों के लगातार शासन के बाद भी नवीन सरकार ने एक भी बांध या बैरेज का निर्माण करने में नाकाम रही है। एक इंच खेत भी सिंचाई नहीं हो पायी। पेयजल का संकट पूरे राज्य में साफ दिख रहा है। प्रमुख नदियों, सहायक नदियों व शाखा नदियों में पानी नहीं है। राज्य में भूतल जल का स्तर नीचे जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में पानी के किल्लत के कारण लोग सड़क पर आकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जल संसाधन, पेयजल आपूर्ति तथा पर्यावरण को लेकर काफी धनराशि का प्रावधान ओडिशा के लिए किया गया है, लेकिन मोदी की गारंटी में नवीन पटनायक सरकार बाधक बन रही है। इस कारण राज्य की जनता को मोदी की गारंटी जितना परिणाम मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पा रहा है।
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