मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, कार्पेरेटर व काउंसिलरों का वेतन बढ़ा

• मृत्यु व शारीरिक अक्षमता की स्थिति में सहायता राशि की घोषणा

• दैनिक भत्ते में हुई बढ़ोतरी

भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को राज्य के पांच नगर निगम, 48 नगरपालिका एवं 68 एनएसी के क्रमश: मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, कार्पेरेटर व काउंसिलरों के भत्ता व पारिश्रमिक में बढोत्तरी की घोषणा की है। पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिश तथा ओडिशा नगरपालिका अधिनियम 2004 में संशोधन के बाद यह बढ़ोतरी की गई है।

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, नगर निगमों के मेयर को पहले 8 हजार रुपये पारिश्रमिक मिलती थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रति माह किया गया है। इसी तरह डिप्टी मेयरों के वेतन को 5 हजार से बढ़ाकर 20 हजार किया गया है। नगरपालिका के चेयरमैन की पारिश्रमिक को मासिक 15 सौ से बढ़ाकर 15 हजार किया गया है। उप-चेयरमैन के वेतन को 12 सौ से बढ़ाकर 10 हजार किया गया है।

इसी तरह एनएसी के अध्यक्षों की पारितोषिक को मासिक एक हजार से बढ़ाकर 10 हजार तथा उपाध्यक्षों के वेतन को 800 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये किया गया है।

नगर निगमों के कार्पोरेटरों को पहले बैठक के लिए सात सौ रुपये का भत्ता मिलता था। इसे बढ़ाकर दो हजार किया गया है। इसी तरह नगरपालिका व एनएसी के काउंसिलरों को बैठक के लिए भत्ते की राशि को 150 रुपये से बढ़ाकर 5 सौ रुपये किया गया है।

इसके अलावा नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को बैठकों में दैनिक दो सौ रुपये का भत्ता मिलेगा।

बताया गया है कि शहरी इलाकों में जनप्रतिनिधियों की मौत होने की स्थिति में उनके परिवार को दो लाख रुपये तथा संपूर्ण व आंशिक रूप से दिव्यांग होने की स्थिति में दो लाख व एक लाख रुपये की अनुकंपा सहायता प्रदान किया जाएगा।

इसके लिए राज्य सरकार कुल 4 करोड़ 76 लाख 52 हजार रुपये का वार्षिक व्यय वहन करेगी।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान नगरपालिका व एनएसी में 1696 काउंसिलर, नगर निगमों में 244 कार्पोरेटर कार्यरत हैं।