ओडिशा ने रचा इतिहास, लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग को उद्योग का दर्जा

• मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव-2022 के अंतिम दिन लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग पॉलिसी लांच

•  अन्य उद्योगों की तरफ मिली सभी प्रकार की सब्सिडी

•  प्रायोरिटी और ट्रस्ट सेक्टर का भी मिलेगा लाभ

भुवनेश्वर। अपने नये प्रयोगों के कारण विख्यात ओडिशा ने एक और इतिहास रच दिया है। देश का यह पहला राज्य है, जिसने लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग सेक्टर को उद्योग का दर्जा प्रदान कर दिया है। यहां के जनता मैदान में आयोजित मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव-2022 के अंतिम दिन राज्य सरकार ने लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग पॉलिसी 2022 को लॉंच किया। राज्य सरकार की इस घोषणा के कारण लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग सेक्टर को भी अन्य उद्योग की तरफ बढ़ावा देने के लिए चलायी जा रही योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए अलग से शर्तें निर्धारित की हैं, लेकिन सुविधाएं वहीं मिलेंगी, जो अन्य उद्योगों की स्थापना पर मिलती है।
जनता मैदान में आयोजित मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव-2022 के अंतिम दिन लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग पर आधारित सत्र में यह घोषणा इडको के चेयरमैन तथा ओडिशा सरकार के उद्योग विभाग के प्रधान सचिव हेमन्त शर्मा ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसी भी सेक्टर के विकास में लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग की भूमिका प्रमुख होती है। इसलिए इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी में इसे उद्योग का दर्जा किया गया है। उन्होंने बताया कि अन्य उद्योगों की तरह इसको भी सभी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन मापदंड इस सेक्टर के हिसाब से तय किये गये हैं। इसके साथ ही इस क्षेत्र में भी 200 से अधिक रोजगार सृजन होने पर प्रायोरिटी और 1000 रोजगार सृजन होने पर ट्रस्ट सेक्टर का भी लाभ मिलेगा। इसे भी निवेश पर 30 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी। इसके साथ ही बिजली दर में भी सब्सिडी मिलेगी। नियमानुसार एसजीएसटी, ईएसआई, पीएफ को लेकर चलायी जा रही योजनाओं का लाभ इसे दिया जायेगा।
इस मौके पर ऑन लॉक द पोटेंसियल ऑफ लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग इन ओडिशा विषय पर चर्चा के लिए एक सत्र का आयोजन किया गया था। इस मौके पर राज्य सरकार के कामर्स तथा यातायात विभाग के प्रधान सचिव विष्णुपद सेठी समेत अन्य अतिथि उपस्थित थे।