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केंद्र सरकार के खिलाफ 16 को भारत बंद का आह्वान

  •  अनब्रांडेड खाद्द पदार्थों पर 5% जीएसटी टैक्स वसूली का विरोध

भुवनेश्वर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीएसटी नीतियों के खिलाफ 16 जुलाई को भारतीय उद्दोग व्यापार मंडल की तरफ से पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया है. बताया गया है कि चंडीगढ़ में जून के आखरी सप्ताह में जीएसटी कांउसिल की एक बैठक आयोजित की गयी थी. उपरोक्त जीएसटी कांउसिल मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ था कि सरकार आगामी 18 जुलाई से देशभर में अनब्रांडेड खाद्द पदार्थों पर 5% जीएसटी टैक्स वसूली करेगी. सरकार द्वारा प्रस्तावित 5% जीएसटी स्लैब में आते हैं गेहूं, आटा, दाल, चावल, गुड़, शहद आदि. देश के विभिन्न व्यापारी संगठनों का तर्क है कि केंद्र सरकार के इस कदम से भारत में जरुरी खाद्द पदार्थों की कीमतें बढ़ेंगी. आम लोग परेशान होंगे. देश में अराजकता भी फैल सकती है. पूरे देशभर के छोटे, बड़े, मझोले व्यापारियों, उद्योगपतियों, खुदरा व्यापारियों को केंद्र सरकार के इस प्रस्तावित कदम से अच्छी खासी परेशानी झेलनी पड़ेगी. इससे जनता को रोजमर्रा की चीजें महंगी मिलेंगी. देश भर में असंतोष फैलेगा. सरकारों को राजस्व ज्यादा नहीं मिलेगा. फायदा सिर्फ जीएसटी अधिकारियों को मिलेगा. उनकी जेबें भरेंगी. सरकार बदनाम होने का खतरा भी है. इसलिए भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि जनता के हित के लिए सरकार जनविरोधी जीएसटी बढ़ोतरी टैक्स तत्काल वापस ले.
इस बंद समर्थन ओडिशा प्रदेश इकाई ने भी किया है. उपरोक्त जानकारी हमें भारतीय उद्दोग व्यापार मंडल के शीर्ष नेता प्रह्लाद खंडेलवाल, श्याम सुंदर पोद्दार (सचिव), राजेश अग्रवाल (संगठन सचिव), पदम भावसिंका, महेंद्र अग्रवाल, हनुमान सिंह मल तथा प्रवाश राउत ने प्रदान की.

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