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5-टी मॉडल और ‘मो सरकार’ की पहल को लेकर उठाये सवाल
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कहा- सरकारी विभागों में भेदभाव पैदा कर रहा है 5-टी
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राज्य सरकार की जल नीति पर भी लगाया सवालिया निशान
भुवनेश्वर. बीजू जनता दल के विधायक सौम्यरंजन पटनायक ने आज एक बार फिर अपनी सरकार पर विधानसभा में कटाक्ष किया. आज विधानसभा में प्रश्नकाल सत्र के दौरान ओडिशा सरकार के 5-टी मॉडल और ‘मो सरकार’ की पहल को लेकर सवाल खड़ा कर दिया.
नदी जल प्रबंधन पर एक प्रश्न-उत्तर सत्र में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि 5-टी सरकारी विभागों में भेदभाव पैदा कर रहा है. यह पहल सामान्य विभागीय कार्यों को कमजोर कर रही है और इससे राज्य प्रशासन की पारदर्शिता और दक्षता पर सवाल उठेंगे.
पटनायक ने सदन में राज्य सरकार की जल नीति पर भी सवालिया निशान लगाया. उन्होंने कहा कि ‘जल साक्षरता’, ‘निरंतर जल परिचालन’, ‘यूथ फॉर वाटर’ और ‘मो नदी अभियान’ जैसे शब्द कानों से सुनने के लिए बहुत मधुर और सुखदायक हैं. उन्होंने कहा कि हम उदारतापूर्वक ‘मो’ (मेरा) शब्द का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसकी प्रभावशीलता और विकास के स्तर के बारे में कोई निश्चित जवाब नहीं है. पटनायक ने राज्य में कई नदियों के सूखने पर चिंता व्यक्त करते हुए व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि नदी हमारी महान प्राकृतिक संसाधन है और राज्य सरकार ने एक जल नीति बनाई है. इसके तहत पेयजल, सिंचाई और फिर पर्यटन उद्देश्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार उद्योगों को पानी उपलब्ध कराने की इच्छुक है. उन्होंने पूछा कि बैतरणी नदी से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, तो फिर इस जल नीति का क्या अर्थ है?
इधर, विधायक पटनायक के सवालों का जवाब देते हुए जल संसाधन मंत्री रघुनंदन दास ने कहा कि ओडिशा सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि हमने अभी तक परियोजना के लिए एक निश्चित कार्यकाल और बजट पर फैसला नहीं किया है. हालांकि, इसे जल्द ही विभाग में प्रक्रिया के अनुसार तय किया जाएगा और इस संबंध में कदम उठाए जाएंगे. 5-टी की प्रभावशीलता के बारे में उन्होंने कहा कि वरिष्ठ सदस्यों की चिंता सही नहीं है.