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मुख्यमंत्री ने भुगतान करने के लिए आदेश जारी किया
इस उद्देश्य के लिए 2021-22 के अनुपूरक बजट में 850 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजटीय परिव्यय निर्धारित किया गया है. ओडिशा सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर जनवरी 2016 से इसे लागू कर दिया था. तदनुसार, सितंबर 2017 से बढ़ा हुआ वेतन भुगतान किया गया था.
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, जनवरी 2014 से अगस्त 2018 के बीच विभिन्न किश्तों में बकाया राशि में 20 महीने की वृद्धि का भुगतान करने का निर्णय लिया गया.
निर्णय के अनुसार, बढ़े हुए वेतन का 40 प्रतिशत 2016-17 में, 10 प्रतिशत 2019-20 में और 30 प्रतिशत 2021-22 में स्वीकृत किया गया था. गौरतलब है कि पेंशनभोगियों को भी उनके वेतन का शत-प्रतिशत मिल चुका है.